केंद्र सरकार हाईवे यात्रा को तेज, स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुजरात में देश का पहला मल्टी-लेन बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसका ट्रायल 2 फरवरी से शुरू किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए निर्माणाधीन नेशनल हाइवों पर यात्रियों को 70 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो रोजाना राष्ट्रीय राजमार्गों से सफर करते हैं।
भारत में ड्राइविंग करने वाले वाहन मालिकों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपने ई-चालान या टोल टैक्स नहीं भरा है, तो आपको नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) में संशोधन की तैयारी कर रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।
दिवाली पर बोनस कम मिलने से नाराज़ कर्मचारियों ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा को टोल-फ्री कर दिया। आधी रात से ही उन्होंने विरोधस्वरूप टोल वसूली बंद कर दी।
बैरियर-फ्री टोलिंग की दिशा में ये एक बड़ा कदम है जिससे फास्टैग के जरिए रुके बिना इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन संभव होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को इन राजमार्गों से गुजरने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय लागू कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यात्रियों को उन राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो अधूरे हैं, गड्ढों से भरे हैं, या यातायात जाम के कारण चलने लायक नहीं हैं। जानें कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त, 2025 से देशभर में शुरू हुआ फास्टैग एनुअल पास तेजी से खरीदा जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है।
हेडिगेनाबेले, अग्रहारा, कृष्णराजपुरा और सुंदरपाल्या में चार टोल प्लाजा होंगे। इस पर वाहन चालकों से टोल वसूला जाएगा।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक किलोमीटर स्ट्रक्चर के लिए यात्रियों को नियमित टोल का दस गुना भुगतान करते हैं।
केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट ने साफ कर दिया है कि देश में किसी भी टू-व्हीलर्स से न तो टोल टैक्स वसूला जा रहा है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नए घरों में वाहन चार्जिंग की सुविधा होना भी जरूरी होगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर के राजमार्ग खंडों पर टोल शुल्क में औसतन 4% से 5% की वृद्धि की है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वाहनों से टोल टैक्स खत्म किए जाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि टोल टैक्स के चक्कर में सड़कों पर लंबा जाम लगता है।
राज्यों में सबसे अधिक टोल उत्तर प्रदेश में हाईवे यूजर्स से आया है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क भी है। वहीं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कोई टोल राजस्व नहीं मिला।
महाराष्ट्र सरकार के टोल टैक्स माफ करने के फैसले को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, एकनाथ शिंदे ने इसे दिवाली से जोड़कर देखा है।
ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस पर सफर करने वालों को यमुना प्राधिकरण ने बड़ा झटका दिया है। प्राधिकरण ने टोल की दरें बढ़ा दी है। इससे कार और बस से सफर करना अब महंगा हो जाएगा।
Toll Road Facilities and Benifits: टोल रोड से यात्रा करते समय सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि समय बचता है और साथ ही हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं।
एक बार यह सिस्टम चालू हो जाने के बाद, टोल शुल्क स्वचालित रूप से यात्रा की गई दूरी के आधार पर लिंक किए गए बैंक खाते से काट लिया जाएगा। चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पायलट परियोजनाएं GNSS-आधारित टोल प्रणाली का परीक्षण जल्द शुरू होगा।
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