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भारत को FREE में बुलेट ट्रेन देगा जापान! मुंबई-अहमदाबाद रूट के लिए इस मॉडल पर हो रही है बातचीत

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Apr 17, 2025 10:40 am IST,  Updated : Apr 17, 2025 10:40 am IST

भारत ने अपने पहले बुलेट ट्रेन रूट के लिए E5 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई थी, जिसकी टॉप स्पीड 320 किमी प्रति घंटा है।

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2027 में होगी पहली बुलेट ट्रेन की डिलीवरी Image Source : PIXABAY

देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा और ताजा अपडेट सामने आया है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए होने वाली टेस्टिंग और ट्रायल के लिए जापान फ्री में बुलेट ट्रेन मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। बताते चलें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन का काम अभी चल रहा है और इसमें कुछ सालों का समय और लग सकता है। भारत में बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग के लिए जापान शिंकानसेन के E5 और E3 मॉडल दे सकता है, जो कई तरह की वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं।

शिंकानसेन की E10 हो सकती है देश की पहली बुलेट ट्रेन

भारत ने अपने पहले बुलेट ट्रेन रूट के लिए E5 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई थी, जिसकी टॉप स्पीड 320 किमी प्रति घंटा है। लेकिन इसमें काफी देरी हो गई और लागत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर, E3 एक पुराना मॉडल है। इसके अलावा, भारत E10 मॉडल को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रहा है।

2026 की शुरुआत में ट्रायल कर सकते हैं भारत और जापान

जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जापान 2026 की शुरुआत में भारत को E5 और E3 सीरीज के एक-एक ट्रेन सेट भारत को देगा। जिसके बाद उनमें टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। ये टेस्टिंग ट्रेनें भविष्य में भारत में E10 ट्रेनों के संभावित उत्पादन में मदद करने के लिए हाई टेम्पेरेचर और धूल के प्रभावों के साथ-साथ ड्राइविंग परिस्थितियों पर डेटा इकट्ठा करेंगे।

2027 में होगी पहली बुलेट ट्रेन की डिलीवरी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन रूट के लिए शिंकानसेन की E10 ट्रेन को चुन सकती है। जिसकी डिलीवरी 2027 में की जा सकती है, जिस समय देश का पहला बुलेट ट्रेन रूट आंशिक रूप से खोले जाने की योजना है।

प्रोजेक्ट के कुल खर्च का 80% लोन पर

बताते चलें कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फंडिंग कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली रकम का 80 फीसदी पैसा ये एजेंसी ही देगी। भारत सरकार, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को इस लोन का भुगतान 0.01 प्रतिशत की ब्याज दर 50 साल में करेगी।

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