आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को कानून मंत्रालय तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है।
आज भा जानिए कि यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलाव करा सकते हैं।
यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई यानी UIDAI) ने मोबाइल आधार (एम-आधार) का नया मोबाइल एप लॉन्च किया है।
बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।
आजकल बैंक से लेकर हर सरकारी दस्तावेज में आधार कार्ड (Aadhaar card) का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपके लिए एक विशेष सूचना जारी की है। जहां आप एक वीडियो के जरिए आधार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं।
अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।
यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक अब कोई भी मात्र 50 रुपए (जीएसटी और स्पीड पोस्ट चार्ज समेत) की फीस का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को री-प्रिंट करा सकता है।
अगर आप प्लास्टिक आधार कार्ड या यूं कहें स्मार्ट आधार कार्ड पसंद करते हैं और इन्हें बनवाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं।
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर आप अपने आधार का उपयोग किसी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये डिएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी किसी भी अफवाह या रिपोर्ट पर विश्वास न करें।
मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पारित कानून के जरिये मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें कोई भी स्कूल एडमिशन देने या अन्य सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इस साल 1 जुलाई से अंगुलियों के निशान तथा आंखों की पुतलियों के अलावा चेहरे के जरिए भी आधार कार्ड धारकों के सत्यापन की शुरुआत करने वाला है।
अब लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार फरवरी में डाकघरों में आधार बनवाने की सुविधा शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, संबंध में विभागीय कार्य प्रगति पर है।
एयरटेल अपने यहां आधार आधारित मोबाइल सिम सत्यापन के लिए आने वाले ग्राहकों के भुगतान बैंक खाते खोल रही है और इस बारे में ग्राहकों की सहमति भी नहीं ली जाती
आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एम-आधार ही पहचान के लिए पर्याप्त होगा, रेलवे ने एम-आधार को पहचान के सबूत के रूप में अपनी स्वीकृति दे दी है।
आधार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच 17 जुलाई से सुनवाई करेगी। देश के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने बुधवार को इस संदर्भ में संकेत दिया।
उन बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है
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