AIRLINE

इस स्वैच्छिक योजना में शामिल होने वाली एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ तय रेट पर मिलेगा। वहीं, योजना का हिस्सा न बनने वाली एयरलाइन कंपनियों को बाजार की कीमत चुकानी होगी।

अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है।

महंगे जेट फ्यूल और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ₹5,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट पैकेज मंजूर किया है, जिससे संकट से जूझ रही कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

लंबे समय बाद देश के एविएशन सेक्टर को सपोर्ट मिला है। इंडिगो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे कई कंपनियों के शेयरों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे उनकी लागत और सीमा में सुधार होता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से MSME और एयरलाइन सेक्टर को राहत देने के मकसद से यह पहल की है। सरकार की कोशिश आर्थिक तंत्र की मजबूती को बनाए रखना है।

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर ड्यूटी टाइम और आराम से जुड़े नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो यह फ्लाइट सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

एयरलाइन कंपनियों ने एटीएफ पर 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि एटीएफ की बढ़ी कीमतों और रुपये में गिरावट के कारण लागत और ज्यादा बढ़ गई है।

दुनियाभर में हवाई यात्रियों के लिए आने वाले महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते कई कंपनियां उड़ानों में कटौती कर रही हैं। इसका असर अब ग्लोबल कनेक्टिविटी पर साफ दिखाई देने लगा है।

जेट फ्यूल की कीमतों में आई यह तेज बढ़ोतरी वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री की लागत संरचना पर भारी दबाव डाल रही है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि एयरलाइंस बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए किराए और अतिरिक्त शुल्क लगातार बढ़ा रही हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनियों के लिए सुचारू संचालन के लिए पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है।

सरकार ने यात्री हित और उद्योग दोनों को ध्यान में रखते हुए 60% फ्री सीट नियम को अस्थायी रूप से टाल दिया है। यह कदम एविएशन सेक्टर में संतुलित नीति बनाने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।

इंडिगो के नए सीईओ के तौर पर विलियम वॉल्श आगामी 3 अगस्त तक पद संभाल लेंगे। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कुछ दिनों पहले निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू और मंत्रालय ने जेट ईंधन पर टैक्स कम करने की संभावना को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ चर्चाएं शुरू की हैं।

याचिकाकर्ता ने प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों के हवाई किराये और बाकी फीस में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देशों का अनुरोध किया है।

अमेरिका में इलॉन मस्क का एक्स टेक्निकल समस्या की वजह से डाउन हो गया। एक्स के साथ आई इस समस्या का फायदा उठाते हुए एयरलाइन कंपनी ने एक पोस्ट कर दिया था, जिस पर मस्क ने उस एयरलाइन कंपनी को ही खरीदने की बात कह दी।

इस साल की रैंकिंग में सुरक्षा का आकलन लंबे समय से अपनाए जा रहे मानकों के आधार पर किया गया है, जिनमें कुल उड़ानों के अनुपात में घटनाओं की संख्या, विमान बेड़े की औसत आयु, गंभीर घटनाएं, पायलट ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिटशामिल हैं।

अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।

भारतीय एविएशन सेक्टर में एक बार फिर बदलाव की बयार बह रही है। जहां एक ओर नई एयरलाइंस नए रूट्स और आधुनिक विमानों के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि हौसले, संघर्ष और सपनों की उड़ान का प्रतीक बन जाती हैं।

देश में दो नई घरेलू एयरलाइंस को सरकार ने दी मंजूरी, मिला एनओसी, तीसरी एयरलाइंस भी 2026 में देगा दस्तक

अकासा एयर जल्द ही दिल्ली से शुरू करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स, बोइंग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में तेजी की उम्मीद