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7th Pay Commission News: DA को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इससे हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि इसको लेकर लोग कुछ शिकायतें भी कर रहे हैं। आइए पूरी खबर में आराम से इसके बारे में जानते हैं।

आम बजट को आने में कुछ ही दिन शेष हैं, बता दें कि 1 फरवरी, 2023 को देश का वार्षिक बजट संसद में पेश होने वाला है। वहीं बजट को लेकर कई तरह के सवाल में आपके मन में आते होंगे, उन्हीं कौतुहलों का जवाब आज हम देने वाले हैं।

किसी भी देश या कंपनी को चलाने में अहम योगदान बजट का होता है। बजट के जरिये ही आर्थिक गति को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी ओर बजट नाम का शब्द आते ही कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वहीं आज हम आपको कैपिटल बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

कटरा-बनिहाल का 111 किमी लंबा रेल खंड बन रहा है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस लाइन का 97.34 किमी हिस्सा सुरंगों से गुजरता है।

वैश्विक विकास 2024 में मामूली रूप से 2.7 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि कुछ विपरीत परिस्थितियां कम होने लगेंगी। यह हाल के दशकों में सबसे कम विकास दर में से एक है।

सोने की तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इसपर लगाम लगाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पर भी खतरा मडरा रहा है।

बजट- 2023 जल्द ही देश के समक्ष आने वाला है, जिसको 1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जायेगा। दूसरी ओर बजट से जुड़े कई तरह के सवाल हमारे मन में रहते हैं, ऐसे में आइये जानते हैं इनसे जुड़े सवालों के जवाब

भारत वापस आने की इजाजत पाने के लिए कंपनी के निवेशकों को करीब 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा है। कंपनी इसके चलते भारी नुकसान में चली गई है। सीईओ ने इसको लेकर जानकारी दी है।

शर्मा को टाटा ट्रस्ट के न्यासियों ने सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। टाटा ट्रस्ट की समूह की प्रतिनिधि कंपनी टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इनका भारत सरकार से पुराना नाता है। यह वजह है कि वह सरकार के करीबी रह चुके हैं।

एलन मस्क की कंपनी ट्विटर पर किराया ना चुकाने का आरोप लगा है। इसके चलते केस भी दर्ज किया गया है। आइए खबर में जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इससे ट्विटर को क्या नुकसान होगा?

यह FPO बहुत ही सही समय पर आया है और हमारी 10 वर्षीय कैपिटल प्लानिंग का हिस्सा है जो कंपनी के Fully Funded और De-Risked Growth Plan के अनुरूप है।

देश के आम बजट के आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, वहीं बजट आने के ठीक पहले हमारे जहन में कई तरह के सवाल आते हैं, जिनका निवारण जरूरी है। वहीं आज हम कैश बजट यानी नकद बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

देश और दुनिया में बढ़ते मंदी के संकट के बीच इस रिपोर्ट ने भारतीय कारोबारियों के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। बाजार में भरोसा मंदी के पूर्व स्तर पर चला गया है। आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि 27 प्रतिशत खरीदारों को यह पता ही नहीं होता है कि वे नकली उत्पाद खरीद रहे हैं। वहीं 31 प्रतिशत लोग जानबूझकर नकली उत्पादों को खरीदते हैं। ऐसे में ये जान लेते हैं कि किस सेक्टर में कितने जाली प्रोडक्ट का खेल होता है।

देश का आम बजट जल्द ही आम लोगों के बीच आने वाला है, वहीं इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि 1 फरवरी, 2023 को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे से संसद के बजट सत्र में पेश किया जायेगा।

भारत में बजट- 2023 आने में कुछ दिन ही शेष हैं, वहीं बजट पेश करने के दौरान कई तरह के बजट पेश किये जाते हैं, जहां बजट कई तरह के होते हैं, आज हम आपको उन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

भारत सरकार की तैयारी डिफेंस सेक्टर को वर्ल्ड मैप में लाने की है, जहां इसके लिये पिछले बजट में भरपूर प्रयास किये गए थें। वहीं अब आगामी बजट-2023 से रक्षा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं, साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था चाक- चौबंद रखना बेहद जरूरी है।

केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को अपना अंतिम आम बजट पेश करने वाली हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह बजट बहुत खास रहने वाला है।

बीते सालों में कोविड की वजह से सबसे ज्यादा शैक्षणिक जगत प्रभावित हुआ है, जहां स्कूल बंद होने से शिक्षक, छात्र, संस्थान आदि बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। दूसरी ओर 1 फरवरी, 2023 को आगामी बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां शिक्षा जगत की उम्मीदें टिकी हुई हैं।

बजट- 2023 जल्द ही आने वाला है, वहीं कृषि क्षेत्र को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बता दें कि पूर्ववत में सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था, जिसको पूरा करने के लिये सरकार की ओर बेहतर कदम भी उठाये गये थे। इसके साथ ही बीते सालों की अपेक्षा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये आवंटन को भी बढ़ाया है,