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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ₹500 के नोटों को लेकर सरकार की बात रखी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो एसेट्स पर फिलहाल कोई विधिक नियंत्रण नहीं है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिनों की बैठक की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। केंद्रीय बैंक ने पहले ही इस साल 100 बेसिस पॉइंट (1 प्रतिशत) की कटौती कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए भारतीय निर्यात पर शुल्कों में काफी वृद्धि की चेतावनी दिए जाने के बाद धारणा को एक नया झटका लगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के आरंभ में जब पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ी गईं, तब भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। उस समय अमेरिका ने भी भारत को इस दिशा में प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके।

अथॉरिटी सीधे किसानों से बातचीत कर 10 एकड़ के भूखंडों में ज़मीन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इन भूखंड की खरीद से सालों से लंबित कई प्रोजेक्ट अब गति पकड़ सकते हैं।

जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उन पर 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट टैरिफ दर लागू होगी। सबसे अधिक टैरिफ दरें पाने वाले देशों में सीरिया (41%), स्विट्जरलैंड (39%), लाओस और म्यांमार (40%), इराक और सर्बिया (35%), और लीबिया तथा अल्जीरिया (30%) शामिल हैं।

स्टेशनों के नाम अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वही स्टेशन होंगे जो डिपो के सबसे करीब हैं और जिनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना से सालों से लंबित मामलों का समाधान करने में मदद मिलेगी। जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।

पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी इस समझौते को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मौजूदा समय में पाकिस्तान तेल की अधिकांश आपूर्ति मध्य पूर्व से करता है।

डीजीसीए की सख्ती और एएआईबी की रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया अब निगरानी के कड़े घेरे में आ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सुधारात्मक कदम जल्द नहीं उठाए गए, तो इससे एयरलाइन की संचालन प्रणाली, साख और भविष्य की उड़ानों पर गहरा असर पड़ सकता है।

अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर लाइटिंग और एंट्री-एग्जिट वाले रास्तों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 'रेयर अर्थ' और उससे संबंधित उत्पादों का 31.9 मिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया, जबकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के आयात का आंकड़ा 291 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

सरकार की तरफ से बताई गई जानकारी में कहा गया कि कोयले के नमूनों में 250 ppm तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। नॉन-कोल नमूनों में 400 ppm तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि UPS केवल केंद्र सरकार के NPS कवर कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। साथ ही सरकार ने यूपीएस में आवेदन की अंतिम तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा और आराम प्रदान करने के मकसद से स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट में न्यूनतम ₹1000 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और इसमें इसके बाद ₹100 के मल्टीपल में कोई भी राशि जमा की जा सकती है।

सरकार रेलवे सेक्टर को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। आईसीएफ में हुआ यह ट्रायल भारत की क्षमता को दर्शाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत के तेजी से आगे बढ़ने के आसार हैं।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक सेबी-रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसकी लिस्टिंग होने के बाद यह दूसरी लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले CDSL थी, जिसकी लिस्टिंग 2017 में हुई थी।

सरकार की तरफ से कहा गया कि इन संशोधनों से फैक्ट्रियों को संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा, यह उद्योगों की बदलती जरूरतों के मुताबिक होगा और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनी मानकों का पालन भी होगा।

इन सभी कंपनियों ने जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच अपने IPO के शुरुआती दस्तावेज़ दाखिल किए थे। ये कंपनियां अब अपनी आईपीओ प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं।