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अमेरिका के साथ डील पर पीयूष गोयल ने संसद में कहा- भारत पर अमेरिकी टैरिफ आज की तारीख में काफी कम है। उन्होंने कहा कि यह डील विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि असली प्रभाव आने वाले वर्षों में ज्यादा स्पष्ट होगा, जब AI बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा। फिलहाल, टेक वर्कर्स के लिए 2026 चुनौतीपूर्ण बना हुआ है-AI अवसर भी ला रहा है, लेकिन बदलाव तेज और कठिन हैं।

ये बदलाव यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, आधुनिक यात्रा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर बोझ कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। अब विदेश से लौटते समय अधिक सामान बिना अतिरिक्त टैक्स के लाना संभव हो गया है।

सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS जैसा ही है। इससे सरकार स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले ट्रांजैक्शन पर नजर रख पाएगी और टैक्स चोरी को रोक पाएगी।

किसी बैंक में एफडीआई बढ़ाने का मतलब है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ताकि बैंक मजबूत हों, लेकिन साथ ही सरकारी नियंत्रण संतुलित बना रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक गति को मेंटेन रखने और बढ़ाने के साथ-साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ने की बात कही। मैनुफैक्चरिंग पर खास तौर से फोकस किए जाने की बात दोहराई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में कई अहम बातों की घोषणा की है। इनमें से कई बातें सीधे आपसे भी जुड़ी हैं। आप चाहें तो बजट तो डिटेल में समझने के लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।

नए इनकम टैक्स कानून में आयकरदाताओं के लिए विशे, प्रावधान किए गए हैं। पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे।

सरकार ने दरअसल आज से नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू कर दिया है। यह बदलाव आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगा। खासकर नियमित धूम्रपान करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर और अन्य पेट्रोलियम की समीक्षा करती हैं और उस हिसाब से कीमतों में बदलाव करती हैं।

यह बजट भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग और निवेश को मजबूत करने की जरूरत है।

2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की पहली की थी। कभी यह सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता था।

सिर्फ जनवरी महीने में डिफेंस कंपनियों के शेयरों ने 23% तक की तेजी दर्ज की है। माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में संभावित डिफेंस बजट बढ़ोतरी सेक्टर के लिए दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक रहेगी।

बजट 2026 रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बनाने पर फोकस रह सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि कोविड के बाद 2020 से निलंबित सीनियर सिटीजन कंसेशन बहाल किया जाएगा या नहीं।

यह समस्या अब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की नहीं रही। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। समय आ गया है कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इसे प्राथमिकता दें। बजट में सरकार इसके लिए कुछ खास प्रावधान की घोषणा करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026-27 का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूद चुनौतियों और भविष्य के अवसरों को ध्यान में रखते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक मांग यह भी है कि एक कुशलता से काम करने वाला इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम बनाने के लिए, जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाना चाहिए।

जानकारों के मुताबिक, बजट 2026 सिर्फ वित्तीय आंकड़ों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति, टिकाऊ कृषि, जलवायु अनुकूलन और प्रभावी बाजार सुविधाओं पर भी केंद्रित होने की उम्मीद जगाता है।

विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बजट यह संकेत देगा कि भारत का धीरे-धीरे बढ़ता रक्षा व्यय आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितना योगदान दे सकता है।