CAB

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 

देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया।

आज शाम करीब साढ़े पांच बजे साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी।

ट्राई प्रमुख ने कहा कि यदि कंपनियां ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने से रोकती हैं तो यह नियमों का उल्लंघन है। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए हमनें कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को कारण बताओ नोटिस भी भेजे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी ।

केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर में 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है

नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

TRAI सचिव ने कहा कि नए नियमों के तहत पैक चुनने के लिए दर्शकों को समय दिया जाएगा

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि वह डेन नेटवर्क्स लिमिटेड और हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए वह कुल 5,230 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

यह बोनस वित्त वर्ष 2017-18 के 78 दिन के वेतन के बराबर होगा

चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी

केंद्रीय मंत्रिमंडल टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अत्यधिक गिरावट के समय किसानों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए के कोष की नई योजना ऑपरेशन ग्रीन के प्रस्ताव पर बुधवार को विचार कर सकता है।

महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।

जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

मोबाइल ऐप के जरिये कैब बुकिंग सर्विस प्रदान करने वाली ओला ने ब्रिटेन में आज साउथ वेल्स सिटी से अपनी पहली सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।