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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी ।

केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर में 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है

नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

TRAI सचिव ने कहा कि नए नियमों के तहत पैक चुनने के लिए दर्शकों को समय दिया जाएगा

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि वह डेन नेटवर्क्स लिमिटेड और हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए वह कुल 5,230 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

यह बोनस वित्त वर्ष 2017-18 के 78 दिन के वेतन के बराबर होगा

चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी

केंद्रीय मंत्रिमंडल टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अत्यधिक गिरावट के समय किसानों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए के कोष की नई योजना ऑपरेशन ग्रीन के प्रस्ताव पर बुधवार को विचार कर सकता है।

महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।

जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

मोबाइल ऐप के जरिये कैब बुकिंग सर्विस प्रदान करने वाली ओला ने ब्रिटेन में आज साउथ वेल्स सिटी से अपनी पहली सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्‍ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

सरकार द्वारा अश्‍वासन के बावजूद आलोचनाओं और जनता की चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वह फाइनेंशियल रेजोल्‍यूशन एंड डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल (FRDI Bill) नहीं लाएगी। लोगों ने बैंकों में जमा अपने पैसों को लेकर इस बिल की वजह से चिंता जाहिर की थी।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है

चीनी के रिकार्ड उत्पादन से इसकी कीमतों में गिरावट और मिलों पर गन्ना किसानों के भारी बकाए की समस्या के बीच सरकार ने निम्न श्रेणी के शीरे (सी-मोलैसेस) से उत्पादित एथनॉल का भाव 2.85 रुपए बढ़ाकर 43.70 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह दर दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए होगी। इसके साथ साथ पहली बार बी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथनॉल का भी मूल्य तय किया गया है और इसे 47.49 रुपए प्रति लीटर रखा है ताकि मिले एथनॅाल के उत्पादन की ओर अधिक प्रेरित हों।