प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।
वोडाफोन ने मेरू, ईजी और मेगा कैब्स के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब यूजर्स कैब में सफर के दौरान भी अपनी वर्तमान सिम को मुफ्त में 4G अपग्रेड कर सकेंगे।
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
केंद्रीय कैबिनेटने 25 वर्ष पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी।
GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।
बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज एक नई कोल सप्लाई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।
डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।
क्या एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली ओला और उबर के ड्राइवर या चालक इन कंपनियों के कर्मचारी हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय में यह सवाल उठा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्टील सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।
Ola को वित्त वर्ष 2015-16 में 2311 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारियों पर भारी खर्च से रोजाना 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।
सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
Ola, Uber के एक 1.5 लाख से अधिक ड्राइवर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए है। ड्राइवर्स का आरोप है कि Ola-Uber कम पैसों पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करा रही हैं।
तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री केटी रामा राव ने शुक्रवार को आईसक्रीम और फलों का जूस बेचकर कुछ ही घंटों में 7.5 लाख रुपए कमाए हैं।
जल्द ही आप एक निवेशक के तौर पर 11 सरकारी कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। CCEA ने IRCTC समेत 11 CPSE को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की मंजूरी दी।
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