CALL

महत्वपूर्ण माने जाने वाले कम्युनिकेशंस और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का अब विभाजन हो गया है। मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम मिनिस्टर का कार्यभार संभाला है।

ट्राई द्वारा अहमदाबाद शहर में कराए गए कॉल ड्रॉप टेस्‍ट में सभी कंपनियां तय मानकों पर विफल रहीं। हालांकि भारती एयरटेल के आंकड़े उम्‍मीद से काफी बेहतर रहे।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दावा किया कि कॉल ड्राप की समस्या सुधर रही है। विभिन्न दूरसंचार कंपनियां कॉल ड्राप की समस्या से निपटने के लिए 1.24 लाख टावर लगा रही हैं।

ज्यादातर दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार हुआ है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज यह जानकारी दी।

ट्राई के भोपाल में स्वतंत्र अभियान परीक्षण में कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का 2जी नेटवर्क ही खरा उतर पाया।

कॉल ड्रॉप पर लगाम के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकार से उसे अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की है।

ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से रेडियो लिंक टाइमआउट तकनीक का ब्‍यौरा मांगेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल कथित तौर पर कॉलड्राप को छुपाने के लिए किया जा रहा है

ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।

कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।

रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।

इस टेक्‍नोलॉजी के तहत किसी कॉल के दौरान कनेक्शन टूटने या दूसरी तरफ से आवाज सुनाई नहीं देने की स्थिति में भी कॉल कनेक्टेड दिखती है।

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार ऑपरेटर एयरटेल ने असम के करीब 60 शहरों में अपनी नई 3जी सेवा शुरू की है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।

वोडाफोन ने कॉलड्राप की समस्या से वाररूम बनाकर निपट रही है। कंपनी ने नेटवर्क में सुधार के लिये पिछले कुछ महीनों में दिल्ली-NCR में कई जगह नए टॉवर लगाए हैं।

टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा (टेलीकॉम) सेक्टर भारी कर्ज के तले दबा है। ऐसे में कॉल ड्रॉप मामले में छूट देना चाहिए।

सरकार ने छोटे शहरों में BPO (कॉल सेंटर) स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से बोली आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया है। करबी 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी।

ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

देश में चार-पांच बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने एक कार्टेल बनाकर 100 करोड़ यूजर्स अपने साथ जोड़े हैं और प्रतिदिन ये कंपनियां 250 करोड़ रुपए कमा रही हैं।

पुणे की एक स्‍टार्टअप ने ऐसा मोबाइल एप लॉन्‍च करने का दावा किया है, जो कई कारकों का विश्‍लेषण कर कॉलर को संभावित कॉल ड्रॉप के बारे में अलर्ट करता है।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।