ECONOMICS

बजट सत्र का पहला दौर 29 जनवरी से 9 फरवरी के दौरान चलेगा जबकि दूसरा दौर 5 मार्च से 6 अप्रैल तक है, Economic Survey और Budget पहले दौर में ही पेश होंगे

रघुराम राजन की दावेदारी मजबूत है जिससे उनके जीतने की संभावना भी मजबूत है। रघुराम राजन ने 2008 की वैश्विक मंदी को मंदी आने से 3 साल पहले ही भांप लिया था

सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों एक प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर एक माह के न्यूनतम स्तर पर बंद हुए। इससे निवेशकों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगी।

गुरुवार को सरकार ने संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2019 के लिए 23.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है।

SBI ने आशंका जाहिर की है कि देश की अर्थव्यवस्था को धीमा करने और कारोबार पर विपरीत प्रभाव डालने पर नोटबंदी का असर बना रह सकता है।

गोवा और नई दिल्ली समेत चार शहरों को ट्रिप एडवाइजर की ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स के टॉप 25 एशियाई शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है।

पेरिस के शोध संस्थान आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने 2016-17 के लिए भारत की ग्रोथ दर के अनुमान को घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यूनीवर्सल बेसिक इनकम योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश में प्रति 100 मतदाताओं में सात करदाता हैं और इसके कारण देश लोकतांत्रिक जी-20 देशों में 18 में से 13वें स्थान पर है।

आर्थिक समीक्षा में गरीबी को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को विभिन्‍न सामाजिक कल्‍याणकारी योजनाओं के विकल्‍प के रूप में रेखांकित किया गया है।

जीएसटी को एक साहसिक नया प्रयोग बताते हुए आर्थिक समीक्षा में भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति को इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया गया है।

नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर रिजव बैंक के पांच प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

इस समय कर राजस्‍व की समस्‍या यूएलबी के अपर्याप्‍त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्‍स है।

नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।

आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर ग्रोथ 6.75 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

बजट ठीक एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं।

सरकार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी बजट का उपयोग प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में करने की जरूरत है।

वित्‍तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल काफी उठापटक वाला था। मनमोहन सिंह ने साल 1994 के अपने बजट में सर्विट टैक्स के टर्म को भारत के सामने रखा।