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अब तक मोदी सरकार किसानों को 6 किस्तों में पैसे दे चुकी है। इसकी अगली किस्त यानी सातवीं किस्त इस महीने से सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू करेगी।

किसानों के आंदोलन के चलते रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में कुछ बदलाव किया है।

आमतौर पर कई बार नाम रजिस्टर्ड कराने पर पैसे नहीं आते हैं। इसके लिए एक मुख्य वजह यह हो सकती है नाम रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई स्पेलिंग गलती हो गई या फिर आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती होने पर पैसे अटक जाते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि इन कानूनों का क्रियान्वयन होता है, तो इस बात की काफी अधिक संभावना है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

आवेदन करने के बाद भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं तो अपना रिकॉर्ड एक बार जरूर चेक कर लें। कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है।

प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) की सातवीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी।

इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात इकाईयों, संगठनों को आवश्यक निर्यात-संबंधी सहायता और सेवा उपलब्ध कराना एवं राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में किसान नेताओं के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। हालांकि उस बातचीत में दोनो पक्षों में सहमति नहीं बनी थी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana का अब तक 11.33 करोड़ किसान लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के खाते में एक साल में 6000 रुपए तीन बराबर किस्तों में डालती है।

18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा।

केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ये किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना है और सरकार की कोशिश है कि हर वास्तविक किसान को इसका लाभ मिले ताकि खेती-किसानी में संकट का दौर खत्म किया जा सके।

अब तक किसानों के अकाउंट में 6 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। सातवीं किस्त में किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार 2,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। अप्लाई करने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर 2,000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल इनसेंटिव्‍स और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एंड ग्रीन एनर्जी के लिए पूंजी और इं‍डस्ट्रियल खर्च के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बजट उपलब्‍ध कराया जाएगा।

इफको ने कहा कि किसानों के लिए जहां भी संभव हो, कीमतों को कम किया जाएगा।

अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।

कर्ज लेना आसान बनाने के लिए सरकार ने साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की थी। यह कार्ड किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर आसान कर्ज उपलब्ध कराता है।

सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।

सब्जियों का आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा। यहां तक ​​कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा।

सरकार अब किसानों को 6,000 रुपए के अलावा अलग से 5,000 रुपए दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा।

उत्तर रेलवे ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और रिशिड्यूल कर दिया है।