FINANCE

वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं

जी-20 ने अप्रैल में महामारी से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान जारी किया था

एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।

कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

कोरोना संकट के बीच बैंककर्मियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आने के बाद निर्देश

पत्र में कहा गया है कि इनमें (खबरों में) असामाजिक तत्वों के बैंक परिसरों के भीतर गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करने के मामलों को उजागर किया गया है।

2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना

रिपोर्ट के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा, जो मई के मुकाबले 46 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 181 प्रतिशत अधिक है।

टीएआरसी की रिपोर्ट में दी गई विलय की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया

इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत

सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेत मिले

पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है

25 सरकारी योजनाओं के प्रोजेक्ट्स को अभियान में शामिल किया गया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ व्यापार को लेकर बड़े ऐलान कर सकती हैं।

यात्रा खर्च बचाने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल का सुझाव

यह सुविधा वैन ईको को छोड़कर कंपनी के अन्य सभी मॉडल पर उपलब्ध होगी। यह सुविधा वेतनभोगी तबके और खुद का कारोबार करने वाले सभी ग्राहकों को उपलब्ध होगी।

फिलहाल MSME को कर्ज देने में सरकारी बैंक निजी बैंकों से काफी आगे

कोविड 19 संकट की वजह से जीएसटी कलेक्शन में तेज गिरावट का अनुमान

रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाले ब्याज पर भी मिली राहत