GST

USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।

संसद सत्र का दूसरा हिस्‍सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।

कम कीमत वाले ग्लूकोज, और अन्य तरह के बिस्कुट को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया गया तो करीब 240 बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।

शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्‍ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।

सेंसेक्स 216 अंक की छलांग के साथ 29,000 अंक को पार कर दो साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स में उछाल आया।

व्‍यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है

केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।

GST परिषद ने प्रस्‍ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।

सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्‍ध कराने वाली प्रमुख कंपनी MARG ERP वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद बड़े लाभ की उम्मीद कर रही है।

कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। नोटबंदी के कारण कुछ समय की नरमी के बावजूद वह वैश्विक परिदृश्य में एक आकर्षक चमकता स्थान बनी रहेगी।

IMF ने कहा कि नोटबंदी से उपजी अस्थाई बाधाओं के कारण अर्थव्यवस्था में आए तनाव की वजह से भारत की वृद्धि दर वित्‍त वर्ष 2016-17 में 6.6 प्रतिशत रहेगी।

अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।

GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।

वर्ष की शुरुआत कंपनियों में विलय-अधिग्रहण के मामले में काफी मजबूती के साथ हुई है। जनवरी माह में विलय एवं अधिग्रहण से जुड़े करीब 2.3 अरब डॉलर के सौदे हुए