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अगर आप किसी पॉलिसी वर्ष में कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो बीमा कंपनियां अगले वर्ष आपके बीमा राशि (sum insured) में बढ़ोतरी करती हैं। यह नो-क्लेम बोनस कहलाता है।

ऐसी कंपनी से पॉलिसी लें जो आपके आसपास के नेटवर्क अस्पतालों में इलाज की सुविधा देती हो। नेटवर्क अस्पतालों में इलाज कराने से आपको कैशलेस सुविधा मिलती है, और कई बार इससे प्रीमियम में भी कमी आ सकती है, अक्सर लगभग 15% तक।

स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम दोनों ही मेडिकल खर्च के लिए कवरेज प्रदान करते हैं लेकिन वे दायरे और सुविधाओं के मामले में काफी अलग हैं। दोनों अलग-अलग मकसद की पूर्ति करते हैं।

पॉलिसी को 2 साल के लिए रिन्यू करें। ऐसा करके आप पॉलिसी के प्रीमियम में आसानी से छूट पा सकते हैं। बीमा कंपनियां बीमाधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए दो साल के प्रीमियम के एकमुश्त भुगतान पर डिस्काउंट देती हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी खरीदकर, आप सुनिश्चित करते हैं कि आप उम्र बढ़ने के साथ कई संभावित चिकित्सा खर्चों के लिए पूरी तरह से कवर हैं। आप जितनी देर करेंगे, व्यापक कवरेज हासिल करने के लिए आपके पास उतने ही कम विकल्प होंगे।

हाईकोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि हमारे विचार में, मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत दावेदार द्वारा हासिल किसी भी राशि की कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

केयर हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी के एक बयान के अनुसार, "ग्राहकों के दृष्टिकोण से अनसस्टेनेबल डिमांड्स के कारण हमने तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के सभी मैक्स अस्पतालों में कैशलेस क्लेम सेवाएं बंद कर दी हैं।"

दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति को छोटे शहर में रहने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां स्वास्थ्य लागत, दावा और चिकित्सा खर्च के आधार पर शहरों को तीन जोन में वर्गीकृत करती है।

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भी कदम रखने की संभावनाएं तलाश रही है। एलआईसी के मुखिया ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, ‘‘स्वास्थ्य बीमा कारोबार में शामिल होना एलआईसी के लिए स्वाभाविक विकल्प है और चर्चा अंतिम चरण में है।’’

स्वास्थ्य बीमा आज के समय में बेहद अहम है। मेडिकल की लागत में डबल डिजिट में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) वन टाइम मैंडेट (ओटीएम) सुविधा यूजर्स को विशिष्ट लेनदेन के लिए अपने बैंक खातों में धनराशि को ‘ब्लॉक’ करने की अनुमति देती है। इस व्यवस्था में वास्तविक भुगतान किए बिना पैसों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

अदानी परिवार पूरे भारत में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सस्ती, विश्व स्तरीय चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा शिक्षा लाने की लागत को पूरी तरह से वहन करेगा।

बीमारियों के बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा अब एक जरूरत बन गया है।

आईआरडीएआई का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक के पास आय के सीमित स्रोत हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि होने पर वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह मामला हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है और यह एक चिंता का विषय है।

संदीप नेलवाल ने कहा, ‘‘मजबूत बजट स्वस्थ कार्यबल की जरूरतों को पूरा करेगी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो ऑन्त्रेप्रेन्यॉरियल वेंचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हेल्थकेयर इक्विपमेंट और मेडिसिन सेगमेंट में लोकल लेवल पर इनोवेशन और मैन्यूफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा।’’

1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए डिडक्शन को वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना चाहिए और यह एक जरूरी फैसला होना चाहिए।

Budget 2025 : हेल्थकेयर सेक्टर की मांग है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला ले।

देश के प्राइवेट अस्पताल जीएसटी से राहत चाहते हैं, ताकि उनकी कमाई में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ इलाज की लागत में कम खर्च आए। गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीएमडी डॉ. पीएन अरोड़ा ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर इनपुट जीएसटी को कम किया जाना चाहिए।

टैक्स नियोजन की बात करें तो हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करें। आखिरी समय की भागदौड़ से बचें, क्योंकि इससे निवेश के गलत फैसले और गलतियां हो सकती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपनी टैक्स प्लानिंग की शुरुआत करें।