INDIA

भूमि सौदों में छह प्रमुख भारतीय शहरों दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे का दबदबा रहा। इस वर्ष भूमि सौदों में उल्लेखनीय वृद्धि भारत की रियल एस्टेट क्षमता में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाती है।

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। डेलॉयट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को सात प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रखा है।

कोयला मंत्रालय की 2024-25 की कार्ययोजना के मुताबिक, देश में कोयला कारोबार के लिए एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिये कोयला बाजार खुल जाएगा। साथ ही क्लियरिंग और निपटान तंत्र भी खुल जाएगा और बाजार में इस ईंधन की उपलब्धता आसान हो जाएगी।

अमेरिका 54 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यात गंतव्य था, इसके बाद यूरोप (31 प्रतिशत हिस्सेदारी) था, जहां यूनाइटेड किंगडम एक प्रमुख गंतव्य देश था।

आमतौर पर किसी खास काम के लिए लंबी यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा की तारीख से 4 महीने (120 दिन) पहले ही ट्रेन में अपनी सीट बुक कर लेते थे ताकि उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाए और बाद की भीड़भाड़ से भी बच जाएं।

120 दिनों के एआरपी (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। लेकिन 60 दिनों के एआरपी से परे की गई बुकिंग को कैंसिल करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा।

चीन को निर्यात आलोच्य अवधि में बढ़कर 6.91 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले 2023-24 में अप्रैल-सितंबर के दौरान 7.63 अरब डॉलर था। अमेरिका 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

यह एक बड़ा कदम होगा और यह एक तरह से चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए, ब्रांड इंडिया की धारणा को बदलना होगा और यह धारणा सिर्फ क्वालिटी पर मानसिकता बदलने के साथ ही बदल सकती है।

अगस्त 2019 में ही भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई थीं और पाकिस्तान ने भारत से होने वाले इंपोर्ट को बैन कर दिया।

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार वास्तव में 2022-23 में 8. 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 8. 4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। कनाडा से भारत का आयात बढ़कर 4. 6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट देखी गई, जो 3. 8 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गई।

साल 2014 से अगस्त 2024 तक (पेट्रोल में) इथेनॉल मिश्रण से 1,06,072 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत हुई है, 544 लाख टन CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन में कमी आई है।

पिछले पांच सालों में, भारतीय बाजारों ने लगातार लगभग 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर दी है, चीनी बाजार कहीं भी इसके करीब नहीं हैं। निवेशकों के पैसे के फ्लो और नए पेपर की सप्लाई के बीच असंतुलन के चलते पिछले पांच सालों में 40 प्रतिशत स्मॉल और मिडकैप शेयरों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है।

एफडी और टीडी दोनों एक ही स्कीम हैं, जहां ग्राहक एक तय अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं और मैच्यॉरिटी पर एक तय रिटर्न प्राप्त करते हैं।

किसी भी ट्रेन में सामान्य कोटा की टिकट यात्रा की तारीख से 4 महीने पहले बुक की जा सकती है। इसके अलावा, तत्काल कोटा की टिकट को यात्रा की तारीख से कम से कम 1 दिन पहले बुक किया जा सकता है।

ट्रम्प ने गुरुवार को (अमेरिकी समय के मुताबिक) डेट्रॉयट में प्रमुख आर्थिक नीति पर अपने भाषण में कहा कि शायद अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पारस्परिकता है।

गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद को जमीन के 200 गज नीचे दफना दिया है।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल रेलवे के कुल 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। ये एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) है, जो कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी के आधार पर दिया जाएगा।

दोनों देश ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए एक दृष्टिकोण’ पर भी सहमत हुए। ये एक दस्तावेज है जो सहयोग के अलग-अलग पहलुओं को शामिल करता है।

भारत सरकार की इस स्कीम में महज 1000 रुपये के साथ ही निवेश की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही आप इसमें अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं। एक खास स्थिति में अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा।