INDIA

डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, यूक्रेन-रूस युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक हालात की पृष्ठभूमि में बैठक कर रहे हैं। भारत बैठक में अपने हितों के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएगा।

ब्रेंडे ने कहा, भारत अच्छी स्थिति में है और समय के साथ अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भू-राजनीतिक संघर्षों से निपटने में भारत की भूमिका पर उन्होंने कहा कि हम आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर भारत की बड़ी छाप देखेंगे।

फिनलैंड स्थित रिसर्च सेंटर ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत रूस से आयातित कच्चे तेल को रिफाइन कर जी-7 के देशों और यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहा है।

समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने हस्ताक्षर किए। इससे पहले भी जापान भारत की आर्थिक तरक्की में लगातार सहयोग करता रहा है।

उन्होंने कहा कि 35,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि हमें करीब तीन दशकों तक 9-10 फीसदी की सालाना वृद्धि की जरूरत है और इसका मतलब है कि हमें लगातार नवाचार करने की जरूरत है।

जोशी भारत के रक्षा बलों के मिशन की तैयारी और आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए बोइंग डिफेंस इंडिया वर्तमान और भविष्य के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, ‘व्यापार समझौते के लिए भारत-पेरू वार्ता का छठा दौर 12 से 14 फरवरी 2024 तक पेरू की राजधानी लीमा में हुई ताकि 2017 में शुरू की गई वार्ता पर प्रगति जारी रहे। 2017 में वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा की गई थी।’

जापान और जर्मनी दोनों ने छोटे तथा मझोले आकार के व्यवसायों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। जापान के विपरीत जर्मनी ने मजबूत यूरो और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ठोस आर्थिक कदम उठाए। कमजोर येन भी जापान के लिए नुकसान की वजह बना।

Railway stocks : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिजल्ट अच्छा नहीं रहने के चलते सोमवार को रेलवे से जुड़े शेयरों में जबरदस्त मुनाफावसूली हुई। इससे ये शेयर करीब 13 फीसदी तक टूट गये हैं।

चीनी अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है। विकास दर में भारी गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी और रियल एस्टेट बाजार गंभीर संकट में है। भारत निश्चित रूप से अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करेगा। चिंता की बात भारत में हाई वैलुएशन है।

वित्त मंत्री ने कहा कि साल 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन उसे 2004 के बाद पूरा नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुधारों, विशेषकर भविष्योन्मुखी सुधारों पर जोर दिया।

Indian Railway: भारतीय रेलवे की ओर से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

साल 2022-23 में प्रतिदिन 14 किमी ट्रैक बिछाया गया और इस साल 16 किमी ट्रैक प्रतिदिन बिछाने का लक्ष्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।

केंद्र सरकार ने ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें पिछले 10 वर्षों की भारत की जर्नी के साथ ही आने वाले समय में इकोनॉमी को लेकर अनुमान बताए गए हैं।

अगले तीन वर्षों में भारत के पांच लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने वर्ष 2047 तक ‘विकसित देश’ बनने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है।

Railway shares news : बजट से पहले रेलवे के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आरवीएनएल का शेयर जनवरी 2024 में अब तक 75 फीसदी उछल गया है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 279 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

India Tv Samvaad 2024 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 63 प्रतिशत लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि सरकारों के नेता जानबूझकर लोगों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मालूम जानकारियां झूठी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने स्वीकार किया कि देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों, निवेशकों और व्यापारिक आगंतुकों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है।

सामाजिक सुरक्षा समझौता, देश की लंबे समय से लंबित मांग है। यह अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे मेजबान देश और उस देश, जहां कर्मचारी काम करता है, दोनों में दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती समाप्त हो जाएगी।