INDIA

World Bank ने कहा वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कड़े उपाय किए गए उससे अल्पकालिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई। आर्थिक संकुचन में इसकी भूमिका होगी।

सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी 16 बाजार में प्रतिबंध हटने के बाद भारतीयों को नौकरियां वापस पाने को लेकर सबसे आशावादी पाया गया।

भारत ने मलेशिया से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। 

कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, हालांकि इस महीने लॉकडाउन में ढील दी गई है लेकिन अभी भी कई जगहों पर उद्योग धंधे बंद हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। 

अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और कोविड-19 से पहले वाले दौर में वापस लाने के लिए हमें इस स्वास्थ्य संकट से बाहर आना होगा।

2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर 4.2 प्रतिशत पर आ गई है।

दूरसंचार विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस वेबसाइट और दो डाउनलोड लिंक को ब्लॉक करने को कहा था।

नासा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तीन भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी यह लाइसेंस मिला है।

कंपनियों में छंटनी या वेतन कटौती पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत या खबर पहुंचेगी तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता जरूर खोजेंगे और हम लोगों की जरूर मदद करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर के 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 6.1 प्रतिशत थी।

भारतीय रेलवे ने कहा कि उसने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन अवधि को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है।

निर्माण क्षेत्र ने दो अरब डॉलर और रसायन क्षेत्र ने एक अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया।

आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह सामान्य होने में एक साल का वक्त संभव

एजेंसी ने कहा कि अप्रैल मध्य से कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी आने और इसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर विपरीत असर पड़ा है।

रेल मंत्री के मुताबिक अब तक 3,000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सफल परिचालन

तमाम मुश्किलों के बावजूद एक सेक्टर ऐसा है जहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा रफ्तार से काम हो रहा है और वह है देश का कृषि सेक्टर। सरकार भी इस सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है।

मंत्री ने कहा कि यदि किसी यात्री के पास स्मार्टफोन नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उनके पास आरोग्य सेतु एप नहीं है।

रेलवे ने अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है और इनके लिए और 36 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकट की बुकिंग और रद्द करने की सुविधा पोस्ट ऑफिस और यात्री टिकट सुविधा केंद्र का लाइसेंस रखने वालों को भी दी है। इसके अलावा IRCTC के आधिकारिक एजेंट, रेलवे परिसर में यात्री आरक्षण प्रणाली और सामान्य सेवा केंद्रों को भी ऑफलाइन टिकट बुक करने का अधिकार दिया गया है।

विविध क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय सेवा समूह इंडियाबुल्स ग्रुप ने अपने करीब 2,000 कर्मचारियों को कंपनी से इस्तीफा देने को कहा है।