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डॉलर इंडेक्स कमजोर होने से रुपया मजबूत हुआ। आज छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 107.89 पर रहा।

देश के मौजूदा विकास मॉडल को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित कर सकती है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था।

ऐसे में अगर आप भी ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलने वाले हैं तो आपको अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। हम यहां आपको दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट दे रह हैं जो देरी से चल रही हैं।

दिग्गजों का कहना है कि तीन भारतीय कंपनियों या संस्थानों पर बैन हटाने से अमेरिका और भारत के बीच अधिक लचीले महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग संभव होगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट में 'मध्यम' बढ़ोतरी कर सकती है। बीते सालों की तरह, इस साल भी केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान रहेगा।

सउदी अरब ने अपने इकामा या निवास परमिट को रिन्युअल करने वाले प्रवासियों के लिए नियमों में सुधार की भी घोषणा की है, और एग्जिट और री एंट्री वीजा का विस्तार किया है।

पिछले साल जुलाई में पेश किए गए पूर्ण बजट में सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की घोषणा की थी। दरअसल, सरकार यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रा को लेकर काफी गंभीर है। रेल मंत्रालय की योजना के मुताबिक, अगले 2 सालों में 10,000 ट्रेन इंजन में कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है।

ये एक मेनबोर्ड आईपीओ है, जो 14 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले सभी 1,00,00,000 फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे।

द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक, सिंगापुर का पासपोर्ट इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। सिंगापुर के नागरिक बिना वीजा के सबसे ज्यादा 195 देशों में प्रवेश कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जापान है, जहां के नागरिक 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4% रहने का अनुमान है। पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी।

नए डिवीजन के तहत शुरुआत में 721 किलोमीटर को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जम्मू से श्रीनगर-बड़गाम सेक्शन का रेलवे सेक्शन शामिल होगा। पठानकोट, जोगिंद्रनगर और अन्य नजदीकी रेल सेक्शन भी शामिल किए गए हैं।

Vande Bharat New Time-Table: भारतीय रेल की तरफ से नए साल में आपको अब नई टाइमिंग के साथ कई वंदेभारत ट्रेनों में सफर करना होगा। अगर आप भी वंदेभारत ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन की नई टाइमिंग को कन्फर्म कर लेना न भूलें।

आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का दिसंबर 2024 का अंक जारी किया है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।

आईआरसीटीसी के मुताबिक, 10 लाख रुपये का ये इंश्योरेंस कवर सिर्फ उन यात्रियों को मिलता है जो आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। स्कीम के तहत सिर्फ कंफर्म, आरएसी, पार्शियल कंफर्म टिकट पर ही इंश्योरेंस कवर मिलता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि अनुमान से कम है लेकिन दूसरी छमाही बेहतर रहने का भरोसा है।

पिछले कुछ हफ्तों में रुपया लगभग हर दिन नए निचले स्तर को छू रहा है। पिछले दो सत्रों में 13 पैसे की गिरावट के बाद गुरुवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 12 पैसे गिरकर 85.27 पर आ गई थी।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।

04082 हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट आरक्षित विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी 28 दिसंबर 2024 को हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और 04081 आगामी 31 दिसंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से चलेगी।

एलएंडटी और हनवा एयरोस्पेस (Hanwha Aerospace) द्वारा डेवलप किए गए इस ऑर्टिलरी प्लेटफॉर्म को रेगिस्तान, मैदानी और ऊंचाई वाली जगहों समेत अलग-अलग तरह के इलाकों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसे भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का मानना ​​है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक, राजकोषीय और बाहरी सख्ती का सामना कर रही है। एजेंसी ने कहा कि हालांकि अब मौद्रिक स्थितियों में नरमी आने की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय और सख्ती वित्त वर्ष 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है।