INFLATION

जुलाई के दौरान थोक महंगाई दर सिर्फ 1.88 फीसदी थी जबकि पिछले साल अगस्त में यह दर 1.09 फीसदी थी। पेट्रोल और प्याज महंगा होने से महंगाई दर बढ़ी है।

नोमुरा के अनुसार, आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में अगले 6 से 12 महीने में तेजी की संभावना है और इसके कारण रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत बनाये रख सकता है।

प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा कि शहरी इलाकों में टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमत बढ़ने की समस्या हर साल आती है, ऐसे में समस्या का स्थाई समाधान जरूरी है

2 अगस्त को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है।

ASSOCHAM के मुताबिक देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संभावना और बाजार में कम प्राइस वार की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका नहीं है

शेयर बाजार की चाल कंपनियों के तिमाही नतीजे के आंकड़ों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक बाजारों के रुझान, FPI और DII के रुख पर निर्भर करेगी।

इस साल गेहूं की पैदावार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से सरकार ने भी गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है जिससे सरकारी गोदाम भरे हुए हैं

कोलगेट समेत तेल-साबुन और टूथपेस्ट बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को जीएसटी लागू होने से जो फायदा हुआ है, उसे उन्‍होंने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया है

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।

मई में महंगाई दर के पांच माह के निचले स्तर 2.17 फीसदी के स्‍तर पर आ जाने के चलते भारतीय उद्योग जगत ने RBI से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है।

इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल व्यापक आर्थिक आंकड़े, मानसून की चाल, वैश्विक बाजारों के रुझान, FPI और DII के रुख और कच्चे तेल की कीमतें मिलकर तय करेंगे।

RBI बुधवार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन उसके महंगाई के अनुमान में कटौती करने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महंगाई घटने से ब्याज दरें कम हो सकती है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने से लागू होने वाले GST से देश को 9 फीसदी आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

GST को अगले महीने से लागू करने के लिए सरकार तैयार है। GST की दरें तय की जा चुकी हैं। अब सरकार बताएगी कि GST से कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी।

यूबीएस कहना है कि सरकार द्वारा जिन ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनसे आने वाले समय में देश के लिए सतत् वृद्धि का आधार तैयार होगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि GST लागू होने से पहले अगर कीमतें बढ़ी तो बाद में संबद्ध प्राधिकरण द्वारा बही खाते की जांच हो सकती है।

मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।