INFLATION

कोलगेट समेत तेल-साबुन और टूथपेस्ट बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को जीएसटी लागू होने से जो फायदा हुआ है, उसे उन्‍होंने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया है

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।

मई में महंगाई दर के पांच माह के निचले स्तर 2.17 फीसदी के स्‍तर पर आ जाने के चलते भारतीय उद्योग जगत ने RBI से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है।

इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल व्यापक आर्थिक आंकड़े, मानसून की चाल, वैश्विक बाजारों के रुझान, FPI और DII के रुख और कच्चे तेल की कीमतें मिलकर तय करेंगे।

RBI बुधवार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन उसके महंगाई के अनुमान में कटौती करने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महंगाई घटने से ब्याज दरें कम हो सकती है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने से लागू होने वाले GST से देश को 9 फीसदी आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

GST को अगले महीने से लागू करने के लिए सरकार तैयार है। GST की दरें तय की जा चुकी हैं। अब सरकार बताएगी कि GST से कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी।

यूबीएस कहना है कि सरकार द्वारा जिन ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनसे आने वाले समय में देश के लिए सतत् वृद्धि का आधार तैयार होगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि GST लागू होने से पहले अगर कीमतें बढ़ी तो बाद में संबद्ध प्राधिकरण द्वारा बही खाते की जांच हो सकती है।

मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद मुद्रास्फीति में दो प्रतिशत की गिरावट आएगी।

फिक्की के सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में लगभग 7.4 फीसदी रहेगी।

Nomura की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ने के साथ रेपो रेट में आधी फीसदी तक की वृद्धि की जा सकती है।

वित्‍त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि देश की वृहद आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है जिससे 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है।

SBI रिसर्च की इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतें और अन्य सकारात्मक वृहद बुनियाद से देश की वृद्धि दर बढ़ सकती है।

क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत हवाई टिकटों के किराये के साथ सरकारी सब्सिडी में भी हर तीन महीने में मुद्रास्‍फीति के रुझान के आधार पर बदलाव किया जाएगा।

ऑयल मार्केटिंग कपनियां रोजोना पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलवा करने को लेकर पांच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी हैं। कीमतों में गिरावट जारी है।