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श्रमिकों के लिए आई दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, श्रम मंत्रालय ने की न्‍यूनतम मेहनताना बढ़ाने की घोषणा

फायदे की खबर | Oct 29, 2021, 01:01 PM IST

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए जो दर तय की गई है, वह केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह या केंद्र सरकार द्ववारा गठित किसी भी कॉरपोरेशन में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होगी।

मंत्रालय सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं: श्रम मंत्रालय

बिज़नेस | Jun 19, 2021, 03:53 PM IST

इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है।

मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किया समिति का गठन

बिज़नेस | Jun 03, 2021, 04:11 PM IST

विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है।

66 मीटर कपड़ा, 27 सौ कैलोरी भोजन- न्यूनतम वेतन का जानिए क्या है नया सरकारी फॉर्मूला

बिज़नेस | Aug 12, 2020, 07:12 PM IST

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक वेतन के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां मांगे

दिल्‍ली सरकार ने न्‍यूतम मजदूरी में वृद्धि को किया अधिसूचित, दिवाली बोनस के साथ 55 लाख श्रमिकों को होगा लाभ

बिज़नेस | Oct 28, 2019, 05:57 PM IST

कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए बढ़े महंगाई भत्ते का बकाया भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक महीने की मजदूरी के बराबर दिवाली बोनस भी दिया जाएगा।

श्रम सुधारों पर सरकार का फोकस: Wage Code Bill को अगले सप्ताह मिल सकती है मंत्रिमंडल की हरी झंडी

बिज़नेस | Jun 23, 2019, 01:22 PM IST

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम वेतन संहिता विधेयक को दी मंजूरी, चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को होगा लाभ

बिज़नेस | Jul 27, 2017, 11:04 AM IST

कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े 4 कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा।

तेल टैंकरों वालों की अश्चितकालीन हड़ताल, पेट्रोल-डीजल की हो सकती है किल्लत

बिज़नेस | Mar 20, 2017, 06:42 PM IST

असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन एपीएमयू से संबद्ध तेल टैंकर कर्मियों ने सोमवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं।

दिल्‍ली सरकार ने दिया श्रमिकों को होली का तोहफा, उप-राज्‍यपाल ने दी न्यूनतम मजदूरी 37 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी

बिज़नेस | Mar 03, 2017, 08:25 PM IST

दिल्‍ली के उप-राज्‍यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ESIC के दायरे में अब 21 हजार की मंथली सैलरी वाले भी, बैठक में हुआ फैसला

बिज़नेस | Sep 07, 2016, 09:14 AM IST

ESIC की मंगलवार को हुई बैठक में एक बड़े फैसले लिए है। अब 21 हजार रुपए तक की मंथली सैलरी वालों को भी की हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकते है।

दिल्‍ली में न्‍यूनतम मजदूरी में होगा 30-40% इजाफा, सरकार जल्‍द करेगी घोषणा

बिज़नेस | Aug 06, 2016, 11:52 AM IST

दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी श्रेणी के कामकाजी वर्ग के लिए न्‍यूनतम मजदूरी 30 से 40 फीसदी बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर्स के लिए न्‍यूनतम वेतन बढ़ाकर किया 10,000 रुपए

बिज़नेस | Apr 26, 2016, 02:46 PM IST

केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने बताया कि सरकार ने कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर्स के लिए न्‍यूनतम वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है।

कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर्स के न्‍यूनतम वेतन में जल्‍द होगी वृद्धि

बिज़नेस | Apr 21, 2016, 07:46 AM IST

सरकार का दावा है कि भारत के कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम करने वाले अकुशल और कुशल कामगारों के लिए जल्‍द ही अच्‍छे दिन आने वाले हैं।

केंद्र सरकार तय करेगी न्‍यूनतम वेतन, श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक पर मांगी मंत्रिमंडल की मंजूरी

बिज़नेस | Feb 19, 2016, 04:39 PM IST

श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है, जिसके तहत केंद्र को पूरे देश में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होगा।

सरकार बढ़ाएगी देशभर में न्यूनतम मजदूरी का रेट, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

बिज़नेस | Nov 26, 2015, 06:30 PM IST

सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए देशभर में न्यूनतम मजदूरी रेट बढ़ाएगी। इससे सामान और सर्विस की मांग बढ़ेगी।