देश में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से घोषित पांच-सूत्रीय रणनीति से रुपये की गिरावट के थामने की संभावना नहीं है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में तलचर उर्वरक कारखाने के पुनरुद्धार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया और यह भरोसा जताया कि तलचर कारखाना 36 महीनों में उत्पादन शुरू कर देगा।
केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1,100 से अधिक पदों को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा भरा जाएगा।
अमेरिका की संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ईरान पर नये सिरे से लगाये गये प्रतिबंधों का प्रतिरोध कर सकता है क्यों कि वह ऐसे मामलों में संयुक्तराष्ट्र की व्यवस्थाओं का ही अनुपालन करता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की शुरुआत की। पोस्टल डिपार्टमेंट के बड़े नेटवर्क की मदद से पेमेंट्स बैंक आम जनता को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफार्म लिंक्डइन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा शीर्ष दो लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में सर्वाधिक जानकारी को देखा गया।
अटल बिहार वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास में सड़कों का महत्व समझा और देश में सड़कों के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरूआत की।
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों और चीन के साथ अमेरिका के ट्रेडवॉर का असर व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।
अमेरिका के कुछ प्रभावी सांसदों ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव (प्रतिनिधि सभा) में भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक विधेयक पेश किया है।
आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली शुरू होने के बाद से सरकार को इस साल 31 मार्च तक 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक साल पूरा होने पर रविवार को देशवासियों को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘जीएसटी का एक साल पूरा करने के विशेष अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। सहकारी संघवाद और 'टीम इंडिया' भावना का एक जीवंत उदाहरण.. जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है।
कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में वित्तीय अराजकता और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण 70,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले हुए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) को डूबते हुए आईडीबीआई बैंक को खरीदने को बाध्य कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और उद्योग के समक्ष एक नई चुनौती पेश की है। उन्होंने देश में अधिक रोजगार पैदा करने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए आयात में 10 प्रतिशत कमी लाने और वैश्विक व्यापर में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है, जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मोदी रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
भारत से चीन में गैर-बासमती चावल के आयात के करार के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार को 2020 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के प्रयत्न करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में यहां आए हुए हैं।
भारत और इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले सात साल में करीब तीन गुणा बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिये अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ व्यापक बातचीत के बाद यह जानकारी दी।
भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के पहले चार साल में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 41 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ है। इससे निवेशकों को 72 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
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