NITI AAYOG

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा है कि पेट्रोल में 15 फीसदी मेथेनॉल मिलाया जाएगा।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह मर्चेंट छूट दर (MDR) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक (MDR) के साथ चर्चा करेगा ​ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके।

देश में कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों पर अधिभार लगाने तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों पर रियायत देने की एक फीबेट नीति अपनाए जाने का सुझाव नीति आयोग ने दिया है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बिजली सब्सिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सब्सिडी देने की व्यवस्था खत्म हो

खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एटीएम भी अगले तीन से चार साल में बेकार हो जायेंगे

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के कारोबार करने की दृष्टि से रैंकिंग की तुलना में अधिक आकर्षक स्थान है।

नीति आयोग ने कहा कि 2022 तक देश को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी 6 समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जमीन तैयार कर ली जाएगी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की वकालत की है।

नीति आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में वैश्विक इकाई बनने के लिए लीथियम-आयन बैटरी विनिर्माण को लेकर बड़े आकार के कारखाने लगाने की जरूरत है।

अमिताभ कांत ने कहा कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए देश को अगले तीन दशक तक सालाना 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी।

डॉ राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगढ़िया के बाद वह नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे।

सरकार ने जब योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष की कमान अरविंद पनगढ़िया को सौंपी थी।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्‍त वर्ष 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

रेल मंत्रालय ट्रेनों की स्‍पीड बढ़ाकर 600 किमी/ घंटा करना चाहता है। इसके लिए भारतीय रेलवे एप्‍पल जैसी टेक्‍नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट में श्रम विभाग के हवाले से यह बात कही गई है।

नीति आयोग के सदस्य व जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने कहा कि मौजूदा GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली की एक मुख्य समस्या इसकी कई दरों वाली संरचना है।

नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के संदर्भ में वायु की गुणवात्‍ता में सुधार के लिए बड़ी कारों और SUV पर उच्च कर लगाने तथा मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की वकालत की है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक और बड़ा बदलाव दस्‍तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्‍त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।