OIL INDIA

कंपनी अरुणाचल प्रदेश के खेतों से असम तक प्राकृतिक गैस लाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की भी योजना बना रही है, ताकि परिवहन और उद्योगों में प्रदूषणकारी तरल ईंधन की जगह ली जा सके।

ब्रोकरेज का मानना है कि इन सभी 8 शेयरों में 1.239 बिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में सबसे ज्यादा 192 मिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है।

एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने से एचडीएफसी बैंक, इंडस टावर्स और एमफैसिस का सूचकांक में भार बढ़ जाएगा।

ऑयल इंडिया ने 2021-22 के लिए 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है।

आयल इंडिया के निदेशक मंडल ने 2020-21 के लिए 1.50 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इससे पहले फरवरी में कंपनी ने 3.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया था।

ऑयल इंडिया के इतिहास में यह दूसरा तिमाही घाटा है। इससे पहले 2018-19 में कंपनी को तिमाही घाटा हुआ था।

HC ने पिछले महीने गैर-दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था

वैश्विक स्तर पर दाम में नरमी के साथ देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल से 25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नागरिकता संसोधन कानून को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते राज्य में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में गिरावट आई है। इससे कई जिलों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

खनन क्षेत्र की दिग्गज अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड को देश में पहली खुली नीलामी में पेशकश किये गये 55 में से 41 तेल एवं गैस खोज ब्‍लॉक मिले हैं।

क्रूड की तेजी से इंजीनियर्स इंडिया, ONGC, ऑयल इंडिया, शिपिंग कॉर्प, अबन ऑफशोर, प्राज इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी, GSPLऔर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा बढ़ेगा

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एकीकरण से तेल कंपनियों की वित्तीय शक्ति बढ़ेगी। इससे वे विदेशों में संपत्ति का अधिग्रहण कर सकेंगी।

तकनीकी विशेषज्ञ डी राजकुमार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और उत्पल बोरा ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं।

ऑयल इंडिया-इंडियन ऑयल-भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 2.02 अरब डॉलर में वैंकॉर तेल क्षेत्र में 23.9 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण का सौदा का मामला बिगाड़ा।

सिटीग्रुप ग्लोबल तथा डॉयचे इक्विटीज सहित सात मर्चेंट बैंकरों ने ऑयल इंडिया में सरकार की 10 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के प्रबंधन में रुचि दिखाई है।

सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।