जो ठेले, खोमचे वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले (वेंडर) कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपना कामकाज छोड़कर घरों को लौट गए थे, वे दोबारा वापस लौटने पर इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए पात्र हैं।
पीएम मोदी ने रविवार को कहा था कि पोत परिवहन मंत्रालय का विस्तार किया जा रहा है और अब इसका नाम बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। यह योजना रेहड़ी-पटरी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मदद कर रही है।
जानते हैं कि किन-किन लोगों को इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी और कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित बैठक का उद्देश्य बेहतर गतिविधियों को समझने, सुधारों पर चर्चा करने और भारतीय तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश में तेजी लाने के लिए रणनीतियों के बारे में जानकारी के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है।
ढांचागत परियोजनाओं का विस्तार करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक सरकारी कार्यबल ने पांच साल की अवधि में ऐसी परियोजनाओं में कुल मिलाकर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है।
रोहतांग दर्रा के पास बनी इस 9.02 किलोमीटर की अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और यात्रा समय में चार से पांच घंटे की कमी आएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था।
प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले वीर्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस पर 84.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
प्रसाद ने कहा कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। सीमलेस यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाये समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।
भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना के तहत बीएसएनएल ने वैश्विक दिशानिर्देशों के अनुसार समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा किया है।
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह-सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंसिंग सुविधा को अपनी मंजूरी दी थी।
मिनाक्षी का सपना आत्म निर्भर भारत के लिए वोकल टू लोकल पर अमल कर हैंडमेड इन इंडिया के तहत बांस से बने उत्पादों को घर-घर पहुंचाना है।
कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है।
50 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे।
कोयला मंत्रालय गुरुवार को वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लाक की नीलामी के लिये प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
जी20 देशों के नेताओं ने कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इससे लड़ने के लिये विश्व की अर्थव्यवस्था में पांच हजार अरब डॉलर खर्च करने का बृहस्पतिवार को ऐलान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल भुगतान अपनाने का आग्रह किया है।
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