सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको उसके ब्याज पर 3 फीसदी की सब्सिडी मिलती है।
जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे ईडब्लूएस कैटेगरी में आते हैं। छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग एलआईजी में आते हैं।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम लोगों को घर बनाने या घर लेने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये की मदद की जाती है।
PMAY- Pradhan Mantri Awas Yojana: देश में अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो जानकारी के अभाव के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह आर्टिकल है। इसमें हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन इसके लिए पात्र है और कैसे इसका लाभ मिलता है, यह सब बताएंगे।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट 1989 में चकरपुर और दूसरा प्रोजेक्ट 1994 में भोंडसी, दोनों गुरुग्राम में, में लॉन्च किया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जानिए जरूरी दस्तावेजों और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी
नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
PMAY योजना के लिए आवेदन करने और होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी।
सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है।
फ्लैट का कार्पेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर और सुपरएरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। प्रति फ्लैट या घर की लागत 6 लाख रुपये है, जिसमें से भारत सरकार या राज्य सरकार 2.5 लाख रुपये का अंशदान देगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ/नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वलसाड जिले में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाओं को मकान की चाबी सौंपी।
केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य 2019 के मध्य तक हासिल होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए समयसीमा 2022 तक है।
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप 2100 वर्ग फीट तक का तीन या चार कमरों वाला मकान खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 2.3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज का लाभ उठाने की पात्रता के लिए कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की घोषणा की।
रिजर्व बैंक के अनुसार, महानगरों में अब 35 लाख रुपए तक के होम लोन को प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर वह सारे लाभ मिलेंगे जो प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग श्रेणी के तहत दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी सीमा 35 लाख रुपए थी। इस संदर्भ में RBI 30 जून को एक सर्कुलर जारी करेगा।
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