यह नया रिकॉर्ड केरल के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ता है, जो अप्रैल 2024 में बना था। तब KL 07 DG 0007 नंबर का रजिस्ट्रेशन की कीमत ₹45.99 लाख तक गई थी।
सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी करने का उद्देश्य लोगों को ज्यादा पुरानी गाड़ियों को रखने से हतोत्साहित करना है, ताकि लोग खुद ही पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें और उसे स्क्रैप करा लें।
DigiLocker और mParivahan जैसे सरकारी ऐप से डाउनलोड की गई डिजिटल आरसी भी कानूनी रूप से मान्य हैं और ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जाती हैं।
पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट ने सालाना आधार पर सितंबर 2023 में 19 प्रतिशत ग्रोथ हासिल किया है।
बेरोजगार युवाओं को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही सरकार की तरफ से सौगात मिली है। अब पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में 2500 रुपये ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट पात्रता और शर्तें क्या है यहां जानिए डिटेल में।
BH series number: यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां हो
BH श्रृंखला के तहत सबसे अधिक 13,625 वाहनों का पंजीकरण महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 5,698 और राजस्थान में 5,615 वाहनों का पंजीकरण बीएच श्रृंखला के तहत हुआ है।
मंत्रालय ने सितंबर 2019 से सितंबर 2021 के बीच नयी कंपनियों के पंजीकरण के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनियों का मासिक पंजीकरण अप्रैल 2020 में 3,209 के सबसे निचले स्तर को छूने के बाद से बढ़ा है।
पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है। पंजीकृत श्रमिकों में 50.02 प्रतिशत महिलायें हैं।
सरकार के मुताबिक यह स्कीम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी।
संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
कैबिनेट ने हरियाणा की तर्ज पर पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 130 के साथ धारा 130-ए जोड़ने की मंजूरी दी है।
नाइट फ्रैंक इंडिया की मुंबई के आवासीय क्षेत्र पर अक्टूबर, 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर, 2020 में माह-दर-माह आधार पर घरों का पंजीकरण 42 प्रतिशत बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नाइट फ्रैंक ने कहा कि अक्टूबर में घरों की बिक्री 7,929 इकाई रही।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है।
एक नए ट्रक या बस के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में मात्र 1,500 रुपए है।
केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
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