अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
2017 में ना सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया, वहीं 2017 से रेल बजट की रवायत भी खत्म कर दी गई।
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ल और पोन राधाकृष्णन की मौजूदगी में हलवा वितरण कार्यक्रम के बाद दस्तावेज की छपाई का काम शुरू हुआ
वर्तमान में 2.5 लाख रुपए सालाना से कम की आय पर 0 प्रतिशत, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना की आय पर आयकर की दर पांच प्रतिशत है।
सरकार एक फरवरी को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करेगी।
आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।
शेयर बाजारों में पिछले छह दिनों से जारी गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा है। इसके कारण निवेशकों की संपत्ति लगभग 10 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (दीर्घावधि पूंजीगत लाभ) पर भी अब टैक्स देना होगा। अभी तक यह टैक्स फ्री था। इंडिया टीवी पैसा टीम आपको यहां विस्तार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही है
पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन सकता है, जो ऐसी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाएगा, जिनका किसी देश में बड़ा यूजर बेस या बिजनेस है लेकिन उनकी वहां कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है।
केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को खत्म करने की घोषणा की है।
सरकार द्वारा आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने से एप्पल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को देश में टीबी से पीड़ित रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नियमित करने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि बिटकॉइन जैसी कोई भी आभासी मुद्रा कानून वैध (लीगल टेंडर) नहीं है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण 2018 में भारतीय रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की घोषणा की है।
भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश किए जाने से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के आरंभिक अनुमानों के अनुरूप केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2016-17 में इसके 7.1 फीसदी रहने का संशोधित अनुमान जारी किया है।
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