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बाढ़ पीड़ितों को CM मान ने सौंपा मुआवजा, 59,793 एकड़ फसलें हुईं नष्ट, 958 घर पूरी तरह बर्बाद

भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित 669 व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में 6.70 करोड़ रुपये के चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि 45 दिन की समय सीमा 28 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Oct 13, 2025 11:59 pm IST, Updated : Oct 14, 2025 12:02 am IST
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान- India TV Hindi
Image Source : PTI पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा से काफी पहले शुरू करके अपनी सरकार की तत्परता का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने अमृतसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रभावित 669 व्यक्तियों को फसलों, घरों और पशुधन के नुकसान के लिए 6.70 करोड़ रुपये के चेक सौंपे।

मुख्यमंत्री मान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 11 सितंबर को यह घोषणा की थी कि विशेष सर्वेक्षण के 45 दिनों के भीतर मुआवज़ा वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 45 दिन की समय सीमा 28 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, लेकिन उनकी सरकार ने समय से पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ऑनलाइन पोर्टल से आकलन

भगवंत मान ने पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार मुआवजे का आकलन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया है। आज अमृतसर जिले के 669 प्रभावित व्यक्तियों को कुल 6.70 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि शेष लाभार्थियों को जल्द ही यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो जाएगी।

अमृतसर में भारी नुकसान का विवरण

मुख्यमंत्री ने अमृतसर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा दिया

  • भावित गांव: 198
  • नष्ट फसलें: 59,793 एकड़ से अधिक
  • पूरी तरह नष्ट घर: 958
  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर: 3,711
  • पशुधन की मौत: 307
  • मानव क्षति: 10 लोगों की जान गई, प्रत्येक परिवार को पहले ही 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।

अन्य जिलों में वितरण और आपत्तियों का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार से कैबिनेट मंत्री शेष जिलों में मुआवज़ा वितरण शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य भर के 2,508 गांवों में फसल क्षति का आकलन करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो, आपत्तियां भी मांगी गई हैं। मान ने कहा कि इन 2,508 गांवों में से 825 गांवों की आपत्तियों का समाधान किया जा चुका है और 20 प्रभावित जिलों के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। (इनपुट- भाषा)

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