कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा चुनावी वादा कर दिया। राहुल ने कहा कि हम एक झटके से हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे। दरअसल, राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर बोलते हुए कहा कि वे गरीबी से जूझ रहे परिवार की हर एक महिला के खाते में 1 लाख रुपये (8,500 रुपये प्रति माह) ट्रांसफर करके देश से गरीबी हटा देंगे।
राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "कांग्रेस सरकार देश के हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में (एक साल में) 1 लाख रुपये ट्रांसफर करेगी... अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो हर साल 1 लाख रुपये (8,500 रुपये प्रति माह) खटाखट खटाखट आता रहेगा और एक झटके से हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे..." राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह आम चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा, ‘‘यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का और सामान्य जाति के गरीबों का है। किसी से भी पूछो… देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा है।”
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘90 प्रतिशत लोग आपको कहेंगे… पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे पर महंगाई, लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी (के बेटे) की शादी है। मीडिया में 24 घंटा नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वह समुद्र के नीचे जायेंगे, कभी ‘सी प्लेन’ में उड़ते दिखेंगे, कभी थाली बजाते दिखेंगे, तो कभी मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चमकाने को बोलेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया का काम जनता का मुद्दा उठाना है। मगर मीडियाकर्मी जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बात नहीं करते। यदि ये लोग बोलना भी चाहें तो इनके मालिक इन्हें नहीं बोलते देंगे। मीडिया पर जिन 'अरबपति' मालिकों का नियंत्रण होता है, वे इन्हें बोलने नहीं देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया में 2-3 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, 15-20 लोग मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं और ये लोग 24 घंटे मोदी की जय-जयकार करते हैं।’’
राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्ज माफ किया है कि उतने पैसे से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना में 24 साल का भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हिन्दुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है, जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग, दलित आदिवासी, गरीब लोग और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं, हमें एमएसपी दे दीजिये… युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिये... महिलाएं कह रही हैं, महंगाई से हमें बचाइए... लेकिन कोई सुननेवाला नहीं।’’
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