जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से 10 सवाल पूछते हुए उसपर निशाना साधा। गहलोत ने अपनी सरकार के चार साल कार्यकाल की तुलना पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के चार साल के कार्यकाल से करते हुए पार्टी पर निशाना साधा और दस सवाल पूछते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि बीजेपी इन 10 सवालों का जवाब दे।
उन्होंने पहले सवाल में कहा, ‘‘हमारी सरकार ने 2018 से अब तक राजस्थान में 266 प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। क्या भाजपा सरकार ने 2013 से 2018 के बीच एक भी नया प्राथमिक स्कूल खोला। क्या भाजपा बता सकती है कि आपने बच्चों की शिक्षा के मौके रोककर उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों की?’’ इसी तरह एक सवाल में गहलोत ने कहा, ‘‘2018 से अब तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। 2013-18 में भाजपा सरकार ने फसल बीमा में छह हजार करोड़ रुपये से भी कम बांटे। भाजपा सरकार ने आपदा से पीड़ित किसानों को मदद देने के उचित प्रयास क्यों नहीं किए?’’
इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार की चार साल की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी, इन्दिरा रसोई, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना, उड़ान और ओपीएस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के नवाचारों की देशभर में सराहना हो रही है। उनका कहना था कि राजस्थान में किसान बजट को 94 प्रतिशत बढ़ाया गया है तथा चिरंजीवी योजना के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) राज्य की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधनों में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन किया है। पहले भी ऐसी 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पक्ष-विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री के आगामी दौसा दौरे पर उनसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करनी चाहिए।
