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किसान नेताओं का कहना है कि मुख्य समस्या खरीद मानकों की नहीं, बल्कि कम कीमतों की है।

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के एम-सीएडी (Modernization of Command Area Development and Water Management) मॉडल की सराहना की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। यह मॉडल सिंचाई दक्षता बढ़ाने, जल संरक्षण को मजबूत करने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है।

तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने किसानों को पहला बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सीमांत किसानों का 50,000 तक का लोन माफ करने का ऐलान किया है।

किसान ने प्याज की 600 बोरियों में आग क्यों लगाई है। इसकी वजह भी किसान ने खुद बताई है। इसके साथ ही पीड़ित किसान ने सरकार से खास मांग भी की है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर 7 मई 2026 को NH-3 सहित कई प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया। गेहूं के समर्थन मूल्य, धान खरीद, खाद और उपकरणों की कमी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन हुआ।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपार्जन केंद्र की व्यवस्था देखने शाजापुर-खरगोन पहुंचे। उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद कर जाना कि उन्हें सुविधाएं कैसी मिल रही हैं और अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण के लिए उनकी सरकार पूरी तरह समर्पित है। कम विकसित दाने की सीमा 6 से बढ़कर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि अब से किसानों को सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण करने पर चार गुना मुआवजा मिलेगा। लंबे समय से किसानों की तरफ से की जा रही मांग को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने मान लिया है।

पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस पर 100 से अधिक शहरों में किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने MSP बढ़ाने, कॉरपोरेट खेती का विरोध और निजी कंपनियों को गेहूं खरीद सौंपने के फैसले को वापस लेने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय महिला किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें 800 से अधिक किसान महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने कहा कि 33% महिला आरक्षण और इस कॉन्फ्रेंस के होने से महिलाएं और सशक्त होंगी।

पंजाब के सीएम भगवंत मान की केंद्र सरकार के साथ हुई अहम बैठक के बाद राज्य में भंडारण संकट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बैठक में यह तय हुआ कि पंजाब में पड़े करीब 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल के उठान के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर त्वरित आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आग लगने की घटना से किसानों को हुए नुकसान की निष्पक्ष आकलन के साथ समय पर मुआवजा दिए जाने का बात कही है।

महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बेमौसम बारिश से नुकसान के लिए किसानों को 128 करोड़ 65 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। जनवरी से हुए नुकसान के पंचनामे की कार्यवाही जारी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का तांडव देखने को मिला है। 300 सूअरों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई है जिसके बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। संक्रमण रोकने के लिए 'किलिंग ऑपरेशन में भी 150 जीवित सूअरों को जहरीला इंजेक्शन दिया गया है।

सीएम योगी ने बेमौसम बारिश को लेकर डीएम से रिपोर्ट मांगी है। इसमें डीएम से जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें किसानों को हुए नुकसान का डेटा मांगा गया है। सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा देने जा रही है।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

इंडोनेशिया के सेंट्रल आचे रीजेंसी से कुदरत के कहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक विशाल गड्ढे ने ऊपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया है।

बुधवार को सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है।