पीएम मोदी ने कहा कि वह किसानों का अहित करने वाला कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने धन-धान्य कृषि योजना का भी जिक्र किया, जो पिछड़े इलाकों में किसानों की स्थिति बेहतर करेगी।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त यूरिया और डीएपी खाद देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला तब आया जब दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने जे.पी. नड्डा से मुलाकात की।
अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जबकि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार, 11 अगस्त को देशभर के 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 3200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि ट्रांसफर करेंगे।
दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ - ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है।
कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने दिए जाएंगे।
विभाग ने कहा कि इस तरह की गलत प्रथाओं से किसानों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है।
पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘लैंड पूलिंग’ नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना के खिलाफ कथित दुष्प्रचार करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसानों के सवालों पर चर्चा की मांग की, लेकिन बिहार वोटर लिस्ट विवाद के कारण विपक्ष के हंगामे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
शिवराज सिंह चौहान ने सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।
अभियान के अन्तर्गत जल के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में 812 "पानी चौपाल" का आयोजन किया गया है, इन में एक लाख 21 हजार से अधिक कृषक भाई सम्लिलित हुए।
यूपी सरकार के अनुसार, सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई तक चलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि उद्योग समागम के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस पहल का अन्य राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं।
गेहूं विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में ही होता है।
राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।
इस साल बेहतर मानसून होने की उम्मीद से किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी।
पराली जलाने वाले किसानों पर तगड़ा जुर्माना लगाने की कार्रवाई को लेकर कृषक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि कृषि विभाग के अफसरों को गांवों का दौरा करना चाहिए और पराली को नष्ट करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिये एमएसपी पर खरीद जारी है और बीते 25 मार्च तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद की गई है।
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