राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।
इस साल बेहतर मानसून होने की उम्मीद से किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी।
पराली जलाने वाले किसानों पर तगड़ा जुर्माना लगाने की कार्रवाई को लेकर कृषक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि कृषि विभाग के अफसरों को गांवों का दौरा करना चाहिए और पराली को नष्ट करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिये एमएसपी पर खरीद जारी है और बीते 25 मार्च तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद की गई है।
उन किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिनकी जमीन यीडा औद्योगिक और अन्य शहरीकरण परियोजनाओं के लिए खरीदी जानी है।
तेलंगाना सरकार महिला किसानों को 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। जिनमें बैटरी स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, रोटो वीडर, बीज-उर्वरक मशीनें, कल्टीवेटर, एमबी हल, बुश कटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर आदि शामिल हैं।
प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। पढ़ें पूरी खबर...
आम तौर पर अपने तपते थार और झुलसा देने वाली गर्मी के लिए जाने जाने वाला राजस्थान में अब अनेक जगह सेब के बाग दिखने लगे हैं। सीकर में हर मौसम में 6,000 किलोग्राम से अधिक सेब की उपज हो रही है। यह 'सेब' के बागों के लिए प्रतिकूल मानी जानी वाली राज्य की परिस्थितियों के मद्देनजर बड़ी बात कही जा सकती है।
पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा है कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता।
मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर वोट मांगे थे।
सरकार ने खास रणनीति के तहत मीटिंग का समय बदला और जो बैठक शाम पांच बजे होनी थी, वह दोपहर 11 बजे ही शुरू हो गई। बैठक के बाद जब किसान मोहाली पहुंचे तो सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया था।
पंजाब पुलिस ने एक साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा से हटा दिया है। शंभू बॉर्डर आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। सड़क की मरम्मत का काम जारी है।
पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से 13 महीने बाद किसानों को हटा दिया, और 200 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस ने टेंट, शेड और मंच बुलडोज़र से हटा दिए हैं।
पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।
संसद में प्रश्नकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके बेटों की शादी हो गई है। आज बेटों की शादी के बाद ‘रिसेप्शन’ है और उसके बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं।
लोकसभा में मंगलवार को उस वक्त एक रोचक स्थिति पैदा हो गई डीएमके सांसद ने पीएम किसान सम्मान निधि का मामला उठाया। इस पर कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था।
एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 3,880 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई।
30 से ज्यादा किसान संगठन चंडीगढ़ की तरफ कूच करने वाले हैं। किसान संगठन पूरे पंजाब में मान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।
मोदी ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से मिली सूचनाओं और सुझावों से इसे तैयार करने में मदद मिली।
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