मंडी व्यवस्था को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है।
सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत अब तक कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।
यूनान में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानें ने दूसरे सबसे बड़े शहर तेसालोनिकी में विरोध प्रदर्शन किया है। किसान फसल नुकसान सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से समर्थन की मांग कर रहे हैं।
गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी।
सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर को खरीदने की अनुमति दी है।
PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके नाम पहले से इस स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं।
किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।
सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
पंजाब के बठिंडा जिले में कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक DSP की हड्डी टूट गई और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। झड़प ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती के बाद हुई।
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। अब सीएम विष्णु देव साय ने यह वादा पूरा करने जा रहे हैं।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा बिंदु से दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकारी चिकित्सकों की एक टीम डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने खनौरी में संवाददाताओं से कहा कि डल्लेवाल एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए शनिवार के कार्यक्रम में दो-तीन मिनट तक बोलेंगे।
उर्वरकों की कुल आपूर्ति में आयात की हिस्सेदारी डीएपी के लिए 60 प्रतिशत से लेकर एमओपी के लिए 100 प्रतिशत तक है।
मोदी सरकार का ये फैसला उस वक्त आया है जब पंजाब और हरियाणा के किसान MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसान संगठनों के आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार उसे मानेगी।
New Year Gift: मोदी सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को तोहफा दिया है। DAP उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के प्रावधानों के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के किसी भी संकट में सरकार संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ी है।
प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने पंजाब बंद का आह्वान किया है। इसका असर रेलवे सेवा पर भी पड़ा है। कई ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है। कुछ के समय और रूट में बदलाव किया गया है।
सरकार की प्रमुख पीएम-किसान योजना महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत 2018 में पेश होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों की मुआवजे को लेकर मनचाही मुराद पूरी कर दी। इसके बाद किसानों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए और कहा कि वे लखनऊ से सीधे अयोध्या जाकर श्रीरामलला के दर्शन करेंगे।
MSP समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होगा। केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है।
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