ASSOCHAM

बायोमेट्रिक कार्ड के माध्‍यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्‍सा बीच में गायब हो जाता था।

2018 में टेलीकॉम सेक्‍टर में 30 लाख नए जॉब के अवसर पैदा होंगे। यह खुलासा एसोचैम और केपीएमजी के एक संयुक्‍त अध्‍ययन में किया गया है।

ASSOCHAM के मुताबिक देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संभावना और बाजार में कम प्राइस वार की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका नहीं है

बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू निर्माताओं को वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था से लाभ होगा, क्योंकि निर्माण लागत में खासी कमी आएगी।

यदि आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोयडा या गुड़गांव जैसे शहरों में रहते हैं तो आने वाले समय में मकान के किराए में 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।

कारोबारियों की संस्‍था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्‍था ने वित्‍त मंत्री को पत्र भी लिखा है।

मई में महंगाई दर के पांच माह के निचले स्तर 2.17 फीसदी के स्‍तर पर आ जाने के चलते भारतीय उद्योग जगत ने RBI से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है।

देश में निकट भविष्य में मैन्‍युफैक्‍चरिंग, रियर एस्‍टेट, संगठित खुदरा, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, परिवहन और लाजिस्टिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

आईटी क्षेत्र में नौकरियां जाने को लेकर चिंताओं के बीच एसोचैम ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को भीतर झांकते हुए घरेलू अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ASSOCHAM ने अपने पेपर में कहा है कि बिजली, दूरसंचार और खनन क्षेत्र अत्यधिक कर्जग्रस्त हैं और बैंक इन क्षेत्रों को उधार नहीं दे पा रहे हैं।

ASSOCHAM ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटने के लिए विशेष कोष SAF बनाने का प्रस्ताव किया है।

उद्योग जगत का मानना है कि इस देशव्यापी नई इनडायरेक्‍ट टैक्‍स सिस्‍टम (GST) की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क (GSTN) कितना दक्ष और मजबूत है।

बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इससे सार्वजनिक खर्च में दक्षता आएगी और भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

उत्तर प्रदेश की नई सरकार के सामने समक्ष बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान प्रमुख चुनौती होगी।

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।

एसोचैम के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों से आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक अपनाने को कहे जिससे लघु एवं मझोली श्रेणी की दुकानों को 24 घंटे खुला रखा जा सके।

रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नए नोट पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं लेकिन इन नोटों की छपाई का काम तभी शुरू हो गया था जब राजन गवर्नर पद पर थे।

थोक महंगाई दर जनवरी में ढाई साल के उच्चतम स्तर 5.25 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके बाद भारतीय उद्योग जगत ने ब्याज दरों को कम करने की मांग की है।