राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा कुछ जिलों के गठन को निरस्त करने पर हंगामा हुआ, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने इस फैसले पर विरोध जताया, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार का बचाव किया।
दवा कंपनी ल्यूपिन की कॉरपॉरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शाखा ल्यूपिन फाउंडेशन तीन जिलों को 2022 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए गोद लेगी। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक-एक जिला शामिल है।
देश के 201 जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में पिछड़े और बदहाल हैं। इन जिलों में 25 फीसदी जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर है
डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।
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