बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।
हर पांच में से चार महिला उद्यमी बनना चाहती है। करीब 1.55 करोड़ नए कारोबार और 6.4 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करने की क्षमता है। फेसबुक ने बात कही।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के खाद्य एवं खुदरा खंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसके वित्त वर्ष 2020 तक 482 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।
अगले वर्ष तक केंद्र सरकार में 2.83 लाख कर्मचारियों की बहाली होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करने के बाद यह आकलन किया गया है।
मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।
एसोचैम ने रविवार को कहा कि नोटबंदी का लघु और मध्यम उद्यमों, ग्रामीण खपत और रोजगार सृजन पर नकारात्मक असर होगा।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।
ILO के मुताबिक 2017 में बेरोजगारों की संख्या साल 1.77 करोड़ से बढ़कर 1.78 करोड़ होने की आशंका है। वहीं, 2018 में यह संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक पहुंच सकती है।
बेरोजगारी कम करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर महीने लोगों को करीब 40 हजार रुपए मिलेगा।
इस त्योहारी सीजन में अस्थाई नौकरियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। नए टैलेंट जोड़ कर कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं।
सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और रोजगार सृजित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू होने से घरेलू मांग, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।
विश्वबैंक की बुधवार को जारी हुई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेशन से भारत में 69 फीसदी और चीन में 77 फीसदी नौकरियों जा सकती है।
नीति आयोग रोजगार सृजन को बढावा देने के लिए शीघ्र ही खाका तैयार करेगा जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुकूल नियामकीय प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।
अर्थव्यवस्था में तेजी संभावनाओं के साथ भारत में रोजगार की बाढ़ आने वाली है। सर्वे के मुताबिक 2016 में नौकरी देने के मामले में सबसे ज्यादा तेजी आएगी।
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