शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं हस्तक्षेप करते हैं तो आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों को पांच मिनट में हल किया जा सकता है।
इंडिया टीवी को आम आदमी पार्टी का 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र मिला है और आम आदमी पार्टी ने अपने उस घोषणा पत्र में यह वादा भी किया था कि कृषि उपज मंडी एक्ट (APMC Act) में सुधार किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज अपनी मर्जी के खरीदारों को राज्य के बाहर भी बेच सकें।
भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसानों के आंदोलन पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत पाने में सफल रही है वहीं कांग्रेस और आप हमारे आसपास भी नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के 14 दिसंबर को होने वाले उपवास का समर्थन किया है।
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच जारी गतिरोध को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी।
कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों का आंदोलन और तेज होने वाला है। किसान संगठनों ने आगे की लड़ाई को लेकर रूपरेखा तय कर ली है।
किसान कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सिघू बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि यदि सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया जाएगा।
मुझे हैरत इस बात पर नहीं हुई कि राहुल गांधी ने अंबानी-अडानी को किसानों का दुश्मन और मोदी का दोस्त बताया। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुछ किसान संगठनों के नेता यही भाषा बोलते हुए सुनाई दिए।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं के बीच मंगलवार की रात हुई बैठक विफल रहने के बाद सरकार और किसान यूनियनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता अधर में लटक गई है।
नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ का ज्यादा असर देखने को नही मिला। भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था।
किसान नेताओं ने मंगलवार को ‘भारत बंद’ सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है, यह निंदनीय है। जनता और किसानों को यह समझना चाहिए कि किसानों की प्रगति के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने में कोई बुराई नहीं है।
किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विरोध दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अराजकता का महौल बना रहे है। केंद्र ने किसानों के लिए कई बड़े कदम उठाए।
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 26 नवंबर से डटे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि आठ दिसंबर को पूरी ताकत के साथ ‘भारत बंद’ किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने किसानों से शनिवार को भावुक अपील की। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर डटे हुए है। किसानों के साथ इसमें बच्चे और बुढ़े भी शामिल है। ऐसे में ठंड काफी बढती जा रही है।
किसानों को अपनी नाराजगी दिखाने का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर राष्ट्रविरोधी तत्वों को अपने मंच का इस्तेमाल करने और अशांति फैलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए विज्ञान भवन में गुरुवार को हुई चौथे दौर की बैठक भले किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन मांगों को लेकर सरकार का रुख पहले से नरम हुआ है।
1 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद आज एक बार फिर सरकार और किसान नेता डायलॉग टेबल पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है।
शिरोमणि काली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कृषि कानूनों को लागू करके किसानों की पीठ में छूरा घोंपने का आरोप लगाया।
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