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इन 11 राज्यों को जून तिमाही के लिये निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी मिली है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की है।

आयकर कानून नियम, 1962 में नियम 9डी जोड़ा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पीएफ खातों में अलग से खाते बनाने होंगे। इसमें भविष्य निधि में कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज को अलग-अलग दिखाना होगा।

एफएसडीसी की यह बैठक जीडीपी के पहली तिमाही के आंकड़े आने के तत्काल बाद होगी। पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर करीब 20 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।

सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अगले चार साल के दौरान संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है।

बजट भाषण मे वित्त मंत्री ने कहा था कि नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जरूरी फाइनेंस के लिये परिचालन कर रही संपत्तियों का मॉनिटाइजेशन एक अहम विकल्प है।

वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को 28 अगस्त को तलब किया है और कहा है कि वो वित्त मंत्री को जानकारी दें कि क्यों ढाई महीने बाद भी गड़बड़ी बनी हुई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।

महामारी शुरू होने के बाद से यह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आमने-सामने की पहली समीक्षा बैठक है। बैठक में बैंक की स्थिति, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पुनर्गठन- दो योजना की प्रगति की समीक्षा किये जाने की उम्मीद है।

पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और टूरिज्म के लिये भी पैकेज का ऐलान किया गया है।

इस विधेयक का सीधा असर ब्रिटेन की कंपनियों केयर्न एनर्जी और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर होगा। भारत सरकार दोनों कंपनियों द्वारा किए गए मध्यस्थता मुकदमों में हार चुकी है।

शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कई सांसदों ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमा दावों का तेजी का निपटान करने का आग्रह किया।

अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी।

वित्त मंत्री ने जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक से पहले इटली द्वारा आयोजित कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर जी-20 उच्च स्तरीय कर परिचर्चा को संबोधित किया

वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक चार किस्तों के तौर पर कुल 39,484 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।

सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

कलेक्शन में सीजीएसटी 16,424 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 49,079 करोड़ रुपये और सेस 6,949 करोड़ रुपये शामिल हैं।

फैसले के मुताबिक फिलहाल ईएनए को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जायेगा और राज्य इस पर मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर लगाना जारी रखेंगे।