GOODS AND SERVICES TAX

ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू जून में 34,558 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,268 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेवेन्यू करीब 93,280 लाख करोड़ रुपये रहा।

अगर ये फैसला लागू होता है तो जहां एक तरफ कुछ लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा तो वहीं कई लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।

जीएसटी डिपार्टमेंट ने साल के पहले महीने में कुल 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो 24 प्रतिशत ज्यादा है। रिफंड को समायोजित करने के बाद कुल नेट जीएसटी रेवेन्यू 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा।

अक्टूबर 2024 में सकल जीएसटी राजस्व 8.9 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। एक साल पहले की समान अवधि यानी अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था।

जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के मामले में नैसकॉम अब इंफोसिस के समर्थन में उतर गया है। नैसकॉम ने जीएसटी डिपार्टमेंट की समझ पर सवाल खड़े किए हैं।

अक्टूबर 2022 में सकल GST संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपये था। इसमें CGST 26,039 करोड़ रुपये, SGST 33,396 करोड़ रुपये और IGST की हिस्सेदारी 81,778 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 37,297 करोड़ रुपये सहित) है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही सरकार ने 7,421 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, जिसमें से केवल 1,920 करोड़ रुपये की वसूली ही की जा सकी है।

जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।

सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है।

वर्तमान में, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है, जबकि राज्य-अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है।

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। 

जीएसटी नेटवर्क ने रविवार को कहा कि दो करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले करीब 92 प्रतिशत बड़े करदाताओं ने 2017-18 के लिये सालाना रिटर्न भर दिया है।

सीबीआईसी ने देरी से जीएसटी दाखिल करने वालों व्यापारियों में बने भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया अब जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज की गणना शुद्ध देनदारियों के आधार पर की जाएगी।

केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।

उद्योग मंडल एसोचैम ने निवेश और उपभोग मांग बढ़ाने के लिये बुधवार को सरकार से सभी स्तरों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें छह महीने के लिए 25 प्रतिशत तक घटाने का सुझाव दिया है।

अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के बीच मोदी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। नवंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन छह फीसदी बढ़ा है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

जिस जीएसटी व्‍यवस्‍था को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे लेकर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' की छमाही रिपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की जबर्दस्‍त आलोचना की है।

पेट्रोलियम उत्‍पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें घटने का इंतजार कर रहे आम लोगों को झटका लगा है।

वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।