कोविंद ने आम आदमी तक न्याय की पहुंच के बारे में कहा, "भारत की छवि एक महंगी कानून व्यवस्था के रूप में बन गई है, ऐसा न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह से है, लेकिन शुल्क वहन का भी सवाल है।"
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री संभ्रांत नहीं हैं और जमीनी स्तर पर आम लोगों के संपर्क में रहते हैं।
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया और विवाद को बढ़ता देख नबीह ने सफाई दी। अपनी सफाई में उसने कहा कि वो महिलाओं के ऐसे कपड़े पहनने के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग करते हैं। नबीह ने कहा, "महिलाओं को खुद अपना सम्मान करना चाहिए तभी दूसरे उनका सम्मान करेंग
फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया दिग्गज को अदालत में घसीटा है...
Mumbai lawyer Pallavi Purkayastha’s killer Sajjad arrested in J&K
One team headed by ACP is present in Delhi to defend case, if need arises, says Panchkula Commissioner.
उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और उसका कारोबार करने वालों के लिए अधिकतम मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है।
सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज भरोसा जताते हुए कहा कि आधार कानून वैधानिकता के पैमाने पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय निहित हैं।
कॉपीराइट को लेकर मुक़दमेबाज़ी के मामले तो आप अक़्क़सर सुनते रहते होंगे लेकिन क्या आपने कॉपीराइट को लेकर इंसान और जानवर के बीच मुक़दमेबाज़ी देखी-सुनी है?
अमेरिकी कंपनी इक्विफैक्स के खिलाफ 70 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख 48 हजार करोड़ रुपये) की क्षतिपूर्ति के लिए एक मुकदमा दायर किया गया है...
Right to Privacy: Govt welcomes SC judgment, says Ravi Shankar Prasad | 2017-08-24 16:46:59
जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से कैंसर होने का मामला सामने आया जिसके बाद अदालत ने कंपनी पर 417 मिलियन डॉलर यानि 26.72 अरब रुपए का जुर्माना लगाया है
राज्यपाल राम नाईक ने शनिवार को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 100 दिनों के भीतर अच्छी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन राज्य में कानून-व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है।
सार्वजनिक और निजी जीवन में अक्सर लड़कों द्वारा लड़कियों को घूरना अथवा पीछा करना एक सामान्य घटना है लेकिन यदि आप केरल में हो तो यह कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि केरल में वर्ष 2016 में लागू एक प्रावधान के तहत किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से अधिक देर तक
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और यह बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है कि नागरिकों के फायदे के लिए संसद की ओर से पारित इस कानून को विभिन्न राज्यों ने ठंडे बस्ते में रख दिया है।
कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।
यह कानून केवल सोशल मीडिया से फैलाए जा रहे आतंक और घृणा को रोकने के लिए होगा। सरकार का मानना है कि ठोस सबूतों की कमी के कारण, आतंकवादी दल और असमाजिक तत्व सोशल मीडिया को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं।..
यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्छा है।
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