उद्योगपति मुकेश अम्बानी के घर Antilia के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ कार किसने रखी? सरकार के नए नियम कैसे बदल देंगे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के चेहरे? नए सोशल मीडिया नियमों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का लाइव इंटरव्यू। देखें, 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ'।
इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश को लेकर हर कन्फ्यूजन को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन जरुरी है, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती करेंगे। भारत में करीब 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंकडिन के, ट्विटर के, वाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है आइए भारत में व्यापार करिए पैसे कमाइए और आपने जनता को आवाज दी है उसका भी अभिनंदन है।
तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक वकील दंपति की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।
2018 में स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में एक पूर्व छात्र ने रायफल से फायर करते हुए 17 लोगों को मार दिया था। इस घटना के बाद से स्कूल के कई बच्चे बंदूक कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं।
पुलिस की ओर से कई किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की खबरों के बीच मंगलवार को विवेक तन्खा की अगुवाई में कांग्रेस के कानून विभाग ने इस मामले में कानूनी मदद के लिए टीमों का गठन किया।
केंद्रीय बजट 2021 में ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटीएस खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निर्वाचन आयोग को कोष प्रदान करने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
कमेटी ने गुरुवार को किसान संघों और कृषक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस परिचर्चा में समिति के सदस्यों के साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।
कृषि मंत्री के मुताबिक ये कानून पहले आने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव-प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी जी ने साहसपूर्वक कदम उठाया और दो नए कानून बनाए एवं एक कानून में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी।
बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में शनिवार को अपराधियों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के मामले से जुड़े सवाल पर कहा कि अपराधियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
किसानों से जुड़े एक संगठन के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कृषिभवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपे। इस पत्र में 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर हैं।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से राजधानी की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सरकार कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है।
इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र, MAH LLB 3 साल CET 2020 (MH CET Law result 2020) का परिणाम आज, 25 नवंबर, 2020 को घोषित करेगा। एक बार जारी करने के बाद, उम्मीदवार सक्षम होंगे आधिकारिक वेबसाइट से उनके परिणाम की जांच करें,Mahacet.org। व्यक्तिगत परिणामों की जांच करने के लिए, उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट के रूप में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा।
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी।
AP LAWCET परिणाम 2020 sche.ap.gov.in पर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। प्रारंभिक एपी LAWCET उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक पहले जारी किए गए थे। उम्मीदवार पंजीकरण आईडी और हॉल टिकट संख्या का उपयोग करके AP LAWCET प्रवेश पोर्टल पर लॉग इन करके
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