Marital Rape: ताजा बहस मैरिटल रेप को लेकर हो रही है। आईपीसी या भारतीय दंड संहिता रेप की परिभाषा तो तय करते हैं लेकिन उसमें शादी के बाद 'पति द्वारा ब्लात्कार' या फिर मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
Delhi News: उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने के बावजूद तीनों ने बचने के लिए अपनी पिस्तौल से तीन से चार राउंड गोलीबारी की।
Sheikh Hasina in India: मोमेन ने कहा कि यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनकी यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों दक्षिण एशियाई देश पड़ोसी मुल्कों से पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
Kiren Rijiju: रिजीजू ने कहा कि जो लोग बिना पाबंदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री की निंदा करते हैं, वे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विलाप कर रहे हैं।
Crime News: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA के तहत 2 अलग अलग FIR दर्ज की है जिसमें लारेंस बिश्नोई गैंग और बंबीहा गैंग के कई गैंगस्टर्स के नाम हैं।
Big changes in IPC & CRPC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विभिन्न जघन्यतम अपराधों में संलिप्त अपराधियों को अब इतनी कड़ी से कड़ी और जल्द सजा दिलाने के प्रावधान पर काम कर रहे हैं कि इसके बारे में जानकर शातिरों की रूह कांप जाएगी।
Afghanistan: तालिबान ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ शरिया के अनुसार ही अपनी राजनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाएगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने घोषणा की है कि इस्लामिक अमीरात की विदेश नीति में शरिया का एक विशेष स्थान होगा।
Bihar News : नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को राज्य के कानून विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आरोप यह लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक वांटेड को कानून मंत्री बना दिया है। इस बारे में जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी अनशभिज्ञता जाहिर की।
Auroville: भारत एक ऐसा देश है, जहां आपको हर धर्म के मानने वाले लोग हैं सरकार के बनाए गए कई कानून नजर आएंगे। इसी देश में एक ऐसा शहर भी है, जहां न धर्म है, न पैसा है, न सरकार है। आप सोच रहे होंगे कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है।
Historical Facts: एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार डिडोरस सिक्यूलस (Diodorus Siculus) के मुताबिक, कैरन्डस के बनाए तमाम कानूनों में से एक यह भी था कि अगर कोई शख्स संसद में हथियार लेकर आ जाता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी।
UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक वकील ने रेलवे से 20 रुपये के लिए 22 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़कर आखिरकार जीत हासिल कर ली है। अब रेलवे को एक महीने में उन्हें 20 रुपये पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाकार पूरी रकम चुकानी होगी।
Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि न्यायपालिका विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए।
Lawrence Bishnoi Gang: राजस्थान पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कालूवाला गांव में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्यों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
Anti-Defection Law: कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान समय और कई न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे उतरे हैं और फिलहाल इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है।
विदेशी एजेंट्स से जुड़े कानूनों में बदलाव का मतलब ये है कि अधिकारियों को अब फंडिंग को लेकर किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में पुतिन के आलोचकों को बिना सबूत ही जेल में कैद किया जा सकेगा।
Law Minister Kiren Rijiju: किरण रिजीजू ने कहा कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती और मुझे मातृभाषा में बोलना सहज लगता है तो मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं बिलकुल इस पक्ष में नहीं हूं कि जो वकील अंग्रेजी ज्यादा बोलता है, उसे ज्यादा इज्जत मिले, उसको ज्यादा फीस मिले।
NALS का राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को जयपुर में हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों की महंगी फीस के मुद्दे पर चर्चा हुई।
Sidhu Moose Wala Murder: हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह दावा कर रहा है कि विक्की मिड्दुखेड़ा मामले के बाद गायक ने 2 करोड़ रुपये में समझौते की पेशकश की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया।
Salman Khan: लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पंजाब पुलिस की हिरासत में है। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान लॉरेंस ने सलमान को मारने की वजह भी बताई थी।
Cases Pending in Court: जब मैंने कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब 4 करोड़ से कुछ कम मामले लंबित थे। आज यह 5 करोड़ के करीब है। यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है।
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