केंद्र के अनुसार विधेयक चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है, निर्वाचित सरकार की स्वायत्तता को कम करता है। विधेयक को पेश करने के पीछे तर्क यह है कि दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर लाया जाए।
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
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