मराठा आंदोलन के बीच ओबीसी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है। ओबीसी महासंघ का कहना है कि मराठों को यदि ओबीसी समाज में से आरक्षण दिया गया तो 400 जातियां सड़कों पर उतरेंगी।
इंडिया टीवी- CNX ने जाति जनगणना के बाद एक सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि सियासी माहौल क्या है? 12 राज्यों की 48 लोकसभा सीटों पर ये लेटेस्ट सर्वे किया गया है। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए पढ़ें ये खबर...
देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इंडिया टीवी-CNX ओपिनियन पोल में सामने आय है कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी समुदाय किस तरह है।
आज इंडिया टीवी-CNX सर्वे में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो ओबीसी वोट बैंक किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? साथ ही हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ओबीसी का किस गठबंधन पर भरोसा कर रहे हैं।
Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है।
UP News: यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर निषाद पार्टी और समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश, एक ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजेंगे।
नामों की घोषणा के दौरान प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी ने एक सामान्य सीट से भी दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में 6 दिसंबर के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अगले 3-4 महीनों में ओबीसी के बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए।
लोकसभा में ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) ने केंद्र से जातीय जनगणना कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार से कहा कि अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो राज्य सरकार अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाए।
राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह यदि जानवरों और पेड़ों की भी गणना करा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?
राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?
एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिष्य और तिली जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैंक की शुद्ध गैर-निष्पादित परिंसपत्तियां (एनपीए) 2019-20 की दिसंबर तिमाही में कम होकर 5.05 प्रतिशत रही। वहीं 2018-19 की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 6.37 प्रतिशत रहा था।
पीएनबी, यूबीआई और ओबीसी की विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनने वाले नए बैंक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं।
इन तीनों बैंक के आपसी विलय के बाद बनने वाला नया बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) का विलय होने पर परिसंपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में किसी प्रकार के क्षरण की चिंता नहीं है।
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाती वर्ग में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले पर, उच्च न्यायालय की रोक के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया आई है
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