इटली में पिछले वर्ष एक संसदीय नियम पैनल ने रूल बनाया था। इस नियम के तहत पैनल ने महिला सांसदों को अपने बच्चों के साथ संसद कक्ष आने और एक वर्ष तक के बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराने की परमिशन दी थी।
2016 में भी पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और अमेरिका एवं भारत के बीच संबंधों को काफी प्रगाढ़ किया। अमेरिका ने कहा है कि ‘‘एक बार फिर, अमेरिका और भारत के बीच चिरस्थायी मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की संयुक्त बैठक में हमारे साथ आपके शामिल होने से हमें गर्व होगा।
New Parliament: PM Narendra Modi और हवन के कार्यक्रम के लिए सुबह 7:15 बजे के लगभग नए संसद भवन पहुंच जाएंगे। संसद भवन परिसर में स्थित गांधी मूर्ति के पास बनाए गए पंडाल में कार्यक्रम होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा सोचा था, जिस तरह विजुअलाइज किया था, नई संसद ठीक वैसी ही है। नए लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1,272 सीटें हो सकती हैं। इसके फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है।
नई संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी के हाथों होगा। इस भवन के निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है।
NDA ने संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को "लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षा को उनकी टोपी में एक और पंख" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल अपमानजनक नहीं है; यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है।
पुराना संसद भवन लगभग 97 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। वहीं 28 मई को पीएम मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है।
28 मई यानि रविवार को देश की नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद की इस नई बिल्डिंग का उद्धाटन करें.लये विरोधी पार्टियां नहीं चाहतीं.
New Parliament Building Controversy: 28 मई यानि रविवार को देश की नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद की इस नई बिल्डिंग का उद्धाटन करें. ये विरोधी पार्टियां नहीं चाहतीं.
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि नए संसद का भवन का उद्घाटन न तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए और न ही पीएम मोदी के हाथों होना चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के साथ ही साथ विदेश में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हाल ही में जापान के शिखर सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की जमकर तारीफ की थी। जो बाइडन ने तो यह तक कह दिया था कि ..मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए।
नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें सिनेमा और खेल जगत के लोग भी शामिल हैं।
सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस समारोह से टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने नदारद रहने का ऐलान किया है वहीं सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी।
श्री श्री ने इस तथ्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया कि विश्वभर में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आयुर्वेद,ध्यान एवम् श्वसन तकनीकों को भी जोड़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
भारत में वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर अमेरिकी सांसदों ने ऐसा अजीबोगरीब प्रस्ताव पारित किया है कि जो फिर से देश की सरकार और विपक्ष में रार की वजह बन सकता है।
मोदी ने करप्शन का मुद्दा उठाया. विपक्षी दलों पर हमला बोला. थोड़ी देर में विपक्ष संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेगा...विपक्ष के नेता तिरंगे के साथ मार्च करने वाले हैं..
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अय
बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है।"
राहुल ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी थी।अब दस साल बाद राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनपर लागू होता है।
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