किरण बेदी ने व्हाट्सएप संदेश में कहा, पत्र में कहीं भी मुझे कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है कि उपराज्यपाल के तौर पर मैं अपने किसी वित्तीय अधिकार का समर्पण कर दूं।
बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई ‘अशिष्ट’ पत्र लिखे हैं और अब तो इस तरह का पत्र लिखना एक अभ्यास ही बन गया है।
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवादों को लेकर लंबे समय से चर्चा में बने नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी ‘‘पूरी तरह लागू’’ होता है...
आम तौर पर साइकिल से शहर में घूमने वाली किरण बेदी के साथ राजनिवास के अधिकारी और अन्य लोग भी सुबह नारायणसामी के आवास पर पहुंचे...
गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में ही पुडुचेरी विधानसभा में केंद्र द्वारा इन विधायकों को मनोनीत करने के फैसले को बरकरार रखा था...
पीएम मोदी अन्य राज्यों में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी करते हुए कहा, ‘‘मैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस उन्हें जून के बाद नमूने के तौर पर दिखाने जा रही है...
प्रदर्शनकारियों ने मोदी पकौड़ा और अरुण जेटली पकौड़ा नाम से स्नैक्स को तला और वहां से गुजर रहे लोगों को वितरित किया...
मुख्यमंत्री ने दावा किया तमिलनाडु के राज्यपाल को छोड़कर देश में किसी अन्य राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का प्रमुख सरकारी विभागों में जाकर समीक्षा बैठकें नहीं कर रहा है जैसा कि अब बेदी कर रही है...
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मुद्दों पर “मतभेदों’’ के बावजूद बेदी ने नए साल के दौरान यहां बड़ी संख्या में...
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आज उप-राज्यपाल किरण बेदी पर आरोप लगाया कि वह किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी फाइलें दबाए बैठी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस से आलोचनाओं का सामना कर रही पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने आज कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के गांवों में स्थित सरकारी स्कूलों में कमियों का पता लगाने के लिए औचक दौरा करेंगी।
पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और कांग्रेस सरकार के बीच खींचतान गहराने के साथ ही मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने उन पर आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों, मंत्रालय और विधायकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर प्रशासन को ठप कर रही हैं।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब रोजाना आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगी। कंपनियां 1 मई से देश के 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगी।
नई दिल्ली: असम सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 49,480 रुपए हो गयी जो 2001 में 13,059 रुपए थी। योजना आयोग की ओर से जारी
संपादक की पसंद
