टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में सभी के लिए एक समान इंटरनेट सेवा यानि नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना प्रस्ताव सौंपा है
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के भत्तों के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।
सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश पर पहले सावधानी पूर्वक विचार करेगा।
केंद्र ने वोडाफोन की उस याचिका को समयपूर्व करार दिया जो रिलायंस जियो के साथ इंटर कनेक्टिविटी के मुद्दे पर ट्राई की सिफारिश के खिलाफ दायर की गई है।
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