सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST), बेनामी लेनदेन और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सवाले पूछे गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।
अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।
अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
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